भगवंत सिंह मान सरकार का कृषि विकास पर जोर, 1,388 करोड़ का कृषि प्लान
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चंडीगढ़, पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां ने बताया कि यह वार्षिक योजना विभिन्न कृषि परियोजनाओं को लागू करने के लिए तैयार की गई है और इसे मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया है। इस योजना के तहत सबसे बड़ा आवंटन ₹600 करोड़ का है, जो पराली प्रबंधन (CRM) योजना के लिए रखा गया है। इसका उद्देश्य किसानों को सब्सिडी पर मशीनें उपलब्ध कराकर खेतों में पराली जलाने की समस्या का स्थायी समाधान निकालना है।
जल संरक्षण के लिए विशेष पहल
गिरते भूजल स्तर को देखते हुए ‘Per Drop More Crop’ योजना के तहत ₹33.33 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे ड्रिप, स्प्रिंकलर और रेनगन जैसी तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे पानी का बेहतर उपयोग हो सकेगा।
बीज सुधार और मशीनीकरण को बढ़ावा
राज्य सरकार ने बीज सुधार और कपास प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए ₹51.85 करोड़ आवंटित किए हैं। वहीं, कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए ₹95 करोड़ का बजट रखा गया है, जिससे खेती की उत्पादकता और दक्षता बढ़ेगी।
फसल विविधीकरण पर जोर
धान जैसी अधिक पानी खपत वाली फसलों से हटाकर किसानों को मक्का, दालें और तिलहन जैसी फसलों की ओर प्रेरित करने के लिए ₹50.30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। रसायन मुक्त खेती को प्रोत्साहित करने के लिए ₹8.25 करोड़ का बजट तय किया गया है। इसका उद्देश्य टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल कृषि प्रणाली विकसित करना है। के लिए 95 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों को अधिक पानी की खपत वाली धान फसल की बजाय मक्का, दलहन और तिलहन की ओर प्रोत्साहित करने के लिए फसल विविधीकरण हेतु 50.30 करोड़ रुपये रखे गए हैं। रसायन मुक्त खेती के लिए राष्ट्रीय अभियान के तहत प्राकृतिक खेती हेतु 8.25 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। इसके अलावा दलहन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 4.17 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी।
अन्य प्रमुख आवंटनों में मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन के लिए 20 करोड़ रुपये तथा कृषि विस्तार(एक्सटेक्शन) गतिविधियों के लिए 60.59 करोड़ रुपये शामिल हैं। खुड्डियां ने जोर देकर कहा कि ये समेकित प्रयास न केवल कृषि आय में वृद्धि करेंगे, बल्कि पंजाब के पर्यावरणीय भविष्य को भी सुरक्षित बनाएंगे।
स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने विभाग के अधिकारियों को आगामी खरीफ सीजन के लिए तैयारियां तेज करने के निर्देश देते हुए योजनाओं को समय पर तैयार करने और लागू करने पर जोर दिया।
