पंचायतों के लिए 5 गुना ज्यादा दे रही केंद्र की मोदी सरकार: सुशील मोदी
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पटना
बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि अब राज्य में प्रत्येक पंचायत को हर वर्ष लगभग 1 करोड़ रुपये अन्य विकास योजनाओं की राशि के अतिरिक्त मिल रहा है. केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने बिहार को 2015-20 के दौरान 21 हजार करोड़ की राशि देने का प्रावधान किया है. जबकि साल 2010-15 के दौरान यह राशि 4,810 करोड़ रुपये थी. यानी मोदी सरकार पांच गुना ज्यादा राशि दे रही है. सुशील मोदी ने यह भी कहा कि अब पंचायतों को 5 वर्षों में कुल 39,520 करोड़ की राशि मिलेगी. इसमें राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाले 18,520 करोड़ रुपये भी शामिल हैं. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 15वें वित आयोग से पंचायतों के साथ जिला परिषद और प्रखंड समिति को भी राशि देने की मांग की जाएगी.
मोदी ने पटना में बीजेपी पंचायत प्रकोष्ठ को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में 23 वर्षों तक कांग्रेस और आरजेडी की सरकारों ने पंचायत के चुनाव नहीं कराए. 2001 में राजद की सरकार ने एससी/एसटी को आरक्षण दिए बिना पंचायत चुनाव करा लिया. 2005 में एनडीए सरकार ने एससी/एसटी के साथ महिलाओं को पंचायत चुनाव में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया. अब बड़ी संख्या में मुखिया, प्रमुख और प्रतिनिधि चुन कर महिलाएं भी आ रही हैं. अतिपिछड़ा समाज से करीब 1600 मुखिया चुने गए हैं. पिछले चुनाव में 60 प्रतिशत महिलाएं चुन कर आई हैं. इससे समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है.
सुशील मोदी ने दावा किया राज्य की मौजूदा सरकार ने 1 हजार से ज्यादा पंचायतों में डेढ़-डेढ़ करोड़ की लागत से ‘पंचायत सरकार भवन’ का निर्माण कराया है. पंचायतों को मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास और स्वास्थ्य योजनाओं की राशि भी मिल रही है. नली-गली पक्कीकरण और हर घर नल का जल योजना का कार्यान्वयन पंचायत और वार्ड के माध्यम से किया जा रहा है. पंचायती राज व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की जरूरत है. उन्होंने सलाह दी कि भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ में 80 प्रतिशत निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को रखा जाए.
