बजट 2023: निर्मला ने निर्मल बजट में सबको साधा
- देश की हर आदमी की इनकम दोगुनी, कोई भूखा नहीं सोएगा
- टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव, टीवी-मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक वाहन होंगे सस्ते
- रेलवे में निजीकरण को दिया जाएगा बढ़ावा, नई ट्रेनों और सुविधाओं पर खर्च होंगे 2.40 लाख करोड़ रुपए
- पीएम आवास योजना के फंड में बढ़ोतरी, शहरी विकास पर सालाना 10,000 करोड़ खर्च होंगे
- लीव एनकैशमेंट में टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख की गई,
- कृषि स्टार्टअप और मोटे अनाज को बढ़ावा, मत्स्य संपदा में 6000 करोड़ का निवेश
- आयकर पर पांच बड़े ऐलान, सात लाख तक टैक्स नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा और लीव एनकैशमेंट पर भी फायदा
- सबको घर देने के लिए बजट में 66 प्रतिशत का इजाफा
- मुफ्त राशन-जेल में बंद गरीबों की बेल के लिए भी ऐलान
- सात लाख रुपए तक की इनकम अब टैक्स फ्री, किसानों के लिए राहत
- अब केवाईसी के लिए पैन कार्ड का होगा इस्तेमाल, आधार कार्ड की नहीं पड़ेगी जरूरत
नई दिल्ली, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को मोदी सरकार का नौवां, अपना 5वां और देश का 75वां बजट पेश किया। इसमें उन्होंने कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया, वहीं कई तरह के पुराने शुल्कों को हटाने का भी ऐलान किया। इस बजट में सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। सीतारमण ने कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है, जो पिछले बजट में खड़ी की गई नींव पर पड़ा है। हम ऐसा भारत चाहते हैं, जहां महिलाओं, किसानों, अनुसूचित जाति समेत सभी को जगह मिले। इस दौरान हर मोर्चे पर सरकार ने आम लोगों से लेकर उद्यमियों तक की आशाओं को पूर्ण करने का प्रयास किया। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई। जिसके मुताबिक, सरकार ने तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए वित्त वर्ष 2024 में 15.4 लाख करोड़ रुपए का उधार लेने की योजना बनाई है। जो वित्त वर्ष 2023 के 14.21 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे की भरपाई करने के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों से शुद्ध बाजार कर्ज 11.8 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। उन्होंने कहा कि शेष वित्त पोषण छोटी बचत और अन्य स्रोतों से आने की उम्मीद है। सकल बाजार उधार 15.4 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित अनुमान में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 6.4 प्रतिशत रखा है। हालांकि, अगले वित्त वर्ष के लिए इसे घटाकर 5.9 प्रतिशत कर दिया है। उन्होंने कहा कि 2023-24 तक उधार के अलावा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमश: 27.2 लाख करोड़ रुपए और 45 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। शुद्ध कर प्राप्तियां 23.3 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है।
राजकोषीय घाटे को नीचे लाने की योजना
उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के अपने बजट भाषण में मैंने घोषणा की थी कि हम कालांतर में राजकोषीय घाटे को लगातार कम करने के साथ-साथ 2025-26 तक इसे 4.5 प्रतिशत से नीचे रखने के लिए राजकोषीय समेकन के रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। इसी बीच उन्होंने दोहराया कि 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को कम करके 4.5 प्रतिशत के नीचे लाया जाएगा। गौरतलब है कि निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से 14,95,000 करोड़ रुपए का सकल बाजार उधार लिया था। हालांकि, सरकार ने सितंबर 2022 में उधारी को घटाकर 14.21 लाख करोड़ रुपए करने का फैसला किया। 2021-22 के लिए सकल उधारी 12,05,500 करोड़ रुपए थी। इसी बीच उन्होंने कहा कि साल 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए हो गई है। इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है।
एयर कनेक्टिविटी बढ़ाएगी सरकार
देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीपैड, वाटर एयरो ड्रोन और उन्नत लैंडिंग ग्राउंड का निर्माण किया जाएगा।
7 लाख की सैलरी पर टैक्स नहीं
वित्त मंत्री ने मध्यम वर्ग के लोगों से लेकर महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई घोषणाएं की। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि अब सात लाख की सालाना सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ ही टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया है।
गरीबों के लिए मुफ्त राशन एक साल और बढ़ा
कोरोना के दौर में गरीबों को मुफ्त राशन देने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि इस पर खर्च होने वाली पूरी 2 लाख करोड़ रुपए की रकम केंद्र सरकार दे रही है।
आदिवासियों के लिए 15 हजार करोड़ की स्कीम
पिछड़े आदिवासी समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएमपीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। इससे पीबीजीटी बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी। अगले 3 साल में इस योजना को लागू करने के लिए 15 हजार करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे।
कारीगरों के लिए विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज
देश के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज लाया गया है। इससे कारीगर एमएसएमई के साथ जुड़ेंगे। यह मिशन उन्हें अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी सुधारने, प्रोडक्शन बढ़ाने और मार्केट तक पहुंचने में मदद करेगा।
मिलेट्स के लिए ग्लोबल हब बनाने का मिशन
भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मोटा अनाज यानी मिलेट्स उपजाता है। साथ ही दुनिया में इसके एक्सपोर्ट में हमारा दूसरा नंबर है। अब सरकार हैदराबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ श्री अन्न को सपोर्ट करके नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट बनाएगी, ताकि भारत मिलेट्स का ग्लोबल सेंटर बन सके।
डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर
सरकार ने खेती को आधुनिक बनाने के लिए इससे जुड़ी तमाम जानकारियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का फैसला किया है। इस ओपन सोर्स से किसानों को जरूरी सूचनाएं मिल सकेंगी। इनमें खाद बीज से लेकर मार्केट और कीमतों तक की जानकारियां शामिल होंगी।
पीपीपी मोड पर एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड
गांवों में युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने में मदद के लिए सरकार एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड लाएगी। इससे युवाओं को पूंजी की कमी से निपटने में मदद मिलेगी। इसे शुरू करने के लिए सरकार निजी क्षेत्र की मदद लेगी यानी इसे पीपीपी मोड पर लाया जाएगा। इससे किसानों और इंडस्ट्रीज के बीच कोऑपरेशन कायम होगा, जो किसानों का मुनाफा बढ़ाने में मददगार होगा।
नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी का ऐलान
देश में स्टार्टअप्स और शिक्षण संस्थानों के इनोवेशन और रिसर्च को सामने लाने के लिए नेशनल डेटा गर्वर्नेंस पॉलिसी लाई जाएगी। इससे महत्वपूर्ण डेटा तक सबकी पहुंच आसान बनेगी। सरकार का कहना है कि इससे नई तकनीक को अपनाने की प्रोसेस में तेजी आएगी।
सीनियर सिटीजन्स की सेविंग लिमिट दोगुनी
बजट में सीनियर सिटीजन्स के लिए सेविंग्स एकाउंट में रखी जाने वाली रकम की लिमिट 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दी गई है। उन्हें पेंशन से होने वाली आमदनी पर भी राहत मिली है।
महिलाओं सम्मान बचत पत्र शुरू, 7.5 प्रतिशत ब्याज
महिलाओं को आर्थिक तौर पर सक्षम बनाने के लिए वित्त मंत्री ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इसमें महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। यह सुविधा सभी बैंकों में उपलब्ध होगी।
घाटे से जूझते एमएसएमई के लिए सरकारी मदद
कोरोना से प्रभावित हुए छोटे और मझोले उद्योगों यानी एमएसएमई को सरकार आर्थिक राहत देगी। साथ ही इनसे जुड़े विवादो के निपटारे के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना नाम की नई स्कीम लाई जाएगी। इससे लंबी प्रोसेस के बिना ही विवाद सुलझ सकेंगे।
हवाई सफर सस्ता होगा, टूरिज्म बढ़ाने का मकसद
सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी एटीएफ पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। इससे हवाई सफर सस्ता होगा और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।
इलेक्ट्रॉनिक्स पर कस्टम ड्यूटी घटी, सस्ते होंगे प्रोडक्ट
घरेलू प्रोडक्शन करने वाली यूनिट्स को पीएलआई स्कीम के तहत ज्यादा रकम का आवंटन। ऐसे आइटम्स पर कस्टम्स ड्यूटी भी घटाई गई
डिफेंस बजट बढ़ा, घरेलू उत्पादन पर जोर
वित्त मंत्री ने रक्षा क्षेत्र को पिछले बजट से ज्यादा रकम का आवंटन किया है। साथ ही डिफेंस मशीनरी का घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया है।
गरीब कल्याण अन्न योजना में 2 लाख करोड़ खर्च
वित्तमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण अन्न योजना में 2 लाख करोड़ खर्च हुआ है। 2014 से लगातार किए जा रहे कामों के हम विश्व के 10वें से 5वें बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं।
रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर
वित्तमंत्री ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी दर 7 फीसदी के आसपास रहने का अनुमान है। सरकार का खास जोर है कि रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें। भारत की ओर से जी 20 की अध्यक्षता बड़ा अवसर है और ये भारत की ताकत को दिखाता है।
दुनिया में मंदी है और भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी
वित्त मंत्री ने कहा कि दुनिया में सुस्ती के बावजूद हमारी मौजूदा ग्रोथ का अनुमान 7 प्रतिशत के आसपास बरकरार है और चैलेंजिंग समय में भारत तेजी से विकास की तरफ बढ़ रहा है।
प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई
2014 से ही सरकार की कोशिश लोगों की जिंदगी को बहेतर बनाना और क्वालिटी देना रहा है। प्रतिव्यक्ति आय 1.97 लाख यानी दोगुने से ज्यादा हो गई है। दुनिया भारत को चमकदार सितारे की तरह देख रही है। ग्लोबल स्लोडाउन के चलते हमारी विकास दर 7 प्रतिशत रही है। बाकी देशों की तुलना में सबसे मजबूत है।
आजादी के अमृतकाल का ये पहला बजट
वित्त मंत्री ने कहा कि देश की आजादी के अमृतकाल का ये पहला बजट है। हमने हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की है। खासकर युवाओं और सभी वर्ग के लोगों तक आर्थिक मजबूती पहुंचाने की कोशिश की है।
भारतीय अर्थव्यवस्था सही पटरी पर
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में किया दावा, भारतीय अर्थव्यवस्था सही पटरी पर है। यह उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। विश्व अर्थव्यवस्था में हमारी भूमिका और बढ़ रही है। जी 20 की अध्यक्षता इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण साबित हो रही है।
भारतीय अर्थव्यवस्था चमकता हुआ सितारा
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना है। दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है।
80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड 19 से निपटने के लिए उठाए गए सरकार के उपाय आगे भी जारी रहेंगे। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया। इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार ने उठाया।
ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।
पीएम आवास योजना पर ऐलान
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम आवास योजना के परिव्यय को 66प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया जा रहा है।
भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तीन उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तीन उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की जाएगी। ये तीन अलग-अलग प्रमुख संस्थानों में स्थापित होंगे। कृषि, स्वास्थ्य और शहरी विकास के लिए यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम होगा।
रेलवे को अब तक का सबसे बड़ा आवंटन
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है। यह अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। यह 2013-14 में दिए गए आवंटन से नौ गुना ज्यादा है। खाद्यान्न और बंदरगाहों को जोडऩे पर विशेष ध्यान दिया गया है। 50 अतिरिक्त एयरपोर्ट, हेलिपैड, वाटर एयरोड्रोम का नवीनीकरण किया जाएगा ताकि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा सकता है।
157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ सहस्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
आदिवासी छात्रों के लिए बड़ा ऐलान
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले तीन वर्षों में, सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करेगी।
कृषि त्वरक कोष की स्थापना
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी।
कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि से जुड़े स्टार्ट अप में युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
हमारा आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाना
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हमारा आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोजगार सृजन को तेज़ गति प्रदान करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मज़बूत करने पर केंद्रित है।
वित्त मंत्री के भाषण के दौरान भारत जोड़ो के नारे भी लगे
केंद्रीय वित्त मंत्री के भाषण के दौरान भारत जोड़ो के नारे भी लगे। हालांकि, वित्त मंत्री ने इस दौरान अपना भाषण जारी रखा।
जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर के विकास पर जोर
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर के विकास पर जोर रहेगा। नीतियों में वंचितों को वरीयता दी जाएगी।
क्या हुआ सस्ता
खिलौने
साइकिल
ऑटोमोबाइल
देसी मोबाइल
इलेक्ट्रिक वाहन
एलसीडी टीवी
बायोगैस से जुड़ी चीजें
क्या हुआ महंगा
चिमनी
विदेशी इलेक्ट्रिक चिमनी
कुछ मोबाइल फोन
कैमरे के लैंस
विदेश से आने वाली चांदी से बनी चीजें
सिगरेट
सोना, चांदी, प्लेटिनम
इस बजट में सप्तऋषि की तरह सात प्राथमिकताएं हैं।
1. समग्र विकास
2. अंतिम मील तक पहुँचना
3. इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश,
4. क्षमता को उजागर करना
5. हरित विकास
6. युवा
7. वित्तीय क्षेत्र