विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिये खत्म
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भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार अनिश्चितकाल के लिये समाप्त हो गया। इस दौरान द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में विकास के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के स्वप्न को विकसित मध्य प्रदेश बनाकर साकार करेंगे। हमारे प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। विकसित भारत बनाना केवल एक मिशन नहीं हमारा धर्म भी है।
दरअसल, राज्य का मुख्य बजट 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का था। यह अब तक का सबसे बड़ा बजट था। गरीब, महिला, किसान और युवा सभी वर्गों की बेहतरी के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। मोहन यादव ने कहा कि इन स्वीकृतियों से मध्य प्रदेश विकास के पथ पर तेज गति से अग्रसर होगा। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण विधेयक मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधायक 2025 प्रस्तुत हुआ, जिसमें नगर पालिकाओं और नगर पंचायत में अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का प्रावधान किया गया है। निश्चित रूप से इससे वर्तमान में निकायों में कार्य करने में आ रही समस्याओं में काफी कमी आएगी और ये निकाय स्वतंत्र रूप से ओर भी तेज गति से कार्य कर सकेंगे।
डिप्टी सीएम बोले- कर्ज नहीं निवेश है
विपक्ष द्वारा कर्ज लिए जाने को बार-बार मुद्दा बनाए जाने पर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा, यह कर्ज नहीं निवेश है। नियम और प्रक्रिया में समय सीमा में कर्ज ले रहे हैं। ब्याज समय पर दे रहे हैं और विकास के काम इससे कर रहे हैं। सरकार की जो भी योजनाएं हैं, वह किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है बल्कि सबके लिए हैं।
पक्ष और विपक्ष दोनों का आभार
उन्होंने कहा कि पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यों को धन्यवाद दिया, जिसके कारण यह सत्र गरिमामय ढंग से संचालित हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा का स्वर्णिम इतिहास रहा है। इस सत्र से इसमें एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया है। प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं के प्रति सदन में हम उपस्थित हैं और केवल निवेश की बात नहीं कर रहे, मध्य प्रदेश के भाग्य और भविष्य की नींव रख रहे हैं।
द्वितीय अनुपूरक बजट पेश
द्वितीय अनुपूरक बजट को लेकर मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि 13,476.94 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 4000 करोड़, उपार्जन संस्थाओं को ऋण देने के लिए 2000 करोड़, लाडली बहना योजना के लिए 1794 करोड़, पंचायत विभाग के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग के दिए 1,633 करोड़ और उद्योग, कृषि और अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्यों के लिए सदन ने राशि स्वीकृत की है।
अनूपूरक बजट की विशेषताएं
द्वितीय अनुपूरक अनुमान में कुल- 13476.94 करोड़ का प्रावधान
प्रधानमंत्री आवास योजना में- 4000 करोड़ का प्रावधान।
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना-1794 करोड़ का प्रावधान
मूलभूत जन सुविधाओं के लिए स्थानीय निकाय- 1633 करोड़ का प्रावधान
पूंजीगत मद में -5028.37 करोड़ का प्रावधान
