धमकी नहीं आई काम, रूस ने तानी न्यूक्लियर मिसाइलें, अब शांति दूत भेजेंगे ट्रंप
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वॉशिंगटन/मॉस्को, रूस-यूक्रेन युद्ध अब सीधा अमेरिका और रूस के बीच टकराव की ओर बढ़ रहा है। बीते 48 घंटों में घटनाक्रम ने अचानक रफ्तार पकड़ ली है। अमेरिका की ओर से परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती के तुरंत बाद रूस ने भी जवाबी रुख अपनाते हुए मिसाइलें तान दी हैं। साथ ही, रूस ने 1987 की INF परमाणु संधि के पालन से भी इनकार कर दिया है।
ट्रंप प्रशासन की ओर से दिखाई गई सख्ती का जवाब अब सीधे पुतिन प्रशासन की ओर से दिया जा रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के पूर्व राष्ट्रपति व मौजूदा सुरक्षा परिषद उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव के बीच सोशल मीडिया पर चला तीखा वाकयुद्ध अब ज़मीनी मोर्चे पर दिखने लगा है।
पनडुब्बी के जवाब में मिसाइलें तैनात
अमेरिका ने रणनीतिक इलाकों में दो परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती की है। इसके जवाब में रूस ने भी घोषणा की है कि वह अब INF संधि के तहत लगाए गए प्रतिबंधों का पालन नहीं करेगा और मध्यम दूरी की परमाणु मिसाइलों की तैनाती फिर से शुरू करेगा। रूस के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर पहले ही यूरोप और एशिया में मिसाइलें तैनात करने का आरोप लगाया है।
मेदवेदेव का तीखा बयान
मेदवेदेव ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट किया कि नाटो की आक्रामक नीतियों और अमेरिका की रणनीतिक तैनातियों के कारण रूस को यह कदम उठाना पड़ा है। उन्होंने चेताया कि रूस भविष्य में भी और सख्त निर्णय ले सकता है।
क्या है INF संधि?
INF (Intermediate-Range Nuclear Forces) संधि 1987 में अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच हुई थी। इसके तहत 500 से 5,500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली ज़मीन से दागी जाने वाली मिसाइलों पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने करीब 2,600 मिसाइलें नष्ट की थीं।
डोनाल्ड ट्रंप अब भेजेंगे विशेष दूत
तनावपूर्ण माहौल के बीच अमेरिका अब बातचीत की कोशिश करता नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन मिडिल ईस्ट मामलों के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को रूस भेज रहा है। यह पुष्टि खुद ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में की है। वहीं क्रेमलिन की ओर से भी संकेत मिले हैं कि विटकॉफ अगले तीन दिनों में मॉस्को पहुंचेंगे।
ट्रंप—दिमित्री मेदवेदेवके बीच सोशल मीडिया पर तीखी बहस
ज्ञात हो कि हाल ही में ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता की कोशिशों के तहत समयसीमा तय करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे मेदवेदेव ने युद्ध भड़काने वाला कदम बताया था। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई थी।
