विकसित राजस्थान की संकल्पना को साकार करने वाला है बजट: जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री
bhavtarini.com@gmail.com 
दूरस्थ एवं जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को मिलेगी राहत
जयपुर। जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने वर्ष 2026-27 के राज्य बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे विकसित राजस्थान की संकल्पना को साकार करने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक सशक्त एवं आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
चौधरी ने बताया कि बजट में जल संसाधनों के संरक्षण, पाइपलाइन विस्तार, नई पेयजल परियोजनाओं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सतत जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। इससे विशेष रूप से दूरस्थ एवं जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को राहत मिलेगी।
जलदाय मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता “हर घर स्वच्छ जल” के लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त करना है। बजट में की गई घोषणाओं से अधूरी परियोजनाओं को गति मिलेगी और नई योजनाओं के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जल वितरण तंत्र को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाएगा।
उन्होंने बताया कि बजट में विभाग में लगभग 3,000 संविदा कर्मियों की नियुक्ति का ऐलान किया गया है, जिससे विभाग की परिचालन क्षमता और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। इसके अलावा, बजट में “अमृत 2.0” योजना के तहत 3 लाख नए घरों में पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। मंत्री ने इसे ऐतिहासिक और जनकल्याणकारी कदम बताया, जो राज्य के प्रत्येक नागरिक तक स्वच्छ और सुरक्षित पीने का पानी पहुँचाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। उन्होंने कहा कि संशक्त जल प्रबंधन के लिए बजट में जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। जिससे हम आधुनिक तकनीकों और नवाचारों को अपनाकर जल संकट के समाधान और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में अग्रसर होंगे।
चौधरी ने कहा कि बजट में घोषित 160 करोड़ रुपये के पेयजल संबंधी कार्यों को तेजी से लागू किया जाएगा, ताकि हर घर तक नल का पानी पहुंच सके। उन्होंने राजस्थान स्टेट वाटर पॉलिसी का भी स्वागत किया, जो आमजन को पेयजल सुविधा और अघरेलु एवं औद्योगिक इकाइयों के लिए पानी उपलब्ध कराने में सहायक होगी। उन्होंने कहा कि बजट में 1,092 गांवों की लगभग 20 लाख आबादी को बीसलपुर से पेयजल आपूर्ति स्तर बेहतर करने के लिए सूरजरपुरा से चाकसू तक ट्रांसमिशन लाइन संबंधी कार्यों के लिए 650 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध होगा।
जलदाय मंत्री ने मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश की आधारभूत संरचना को मजबूत करने के साथ-साथ जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में नवाचार को भी बढ़ावा देगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आमजन के सहयोग से प्रदेश को जल आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प अवश्य पूरा होगा।
