SC ने असम में अंतिम NRC के प्रकाशन की समय सीमा बढ़ाकर 31 अगस्त की
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नई दिल्ली
बता दें कि इससे पहले हाल ही में केन्द्र और असम सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी में गलत तरीके से लोगों के नाम शामिल करने और बाहर रखने का आरोप लगाते हुये उच्चतम न्यायालय से इसे अंतिम रूप देने की के लिये निर्धारित 31 जुलाई की समय सीमा बढ़ाने का उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया था।
केन्द्र ने कहा कि भारत विश्व के शरणार्थियों की राजधानी नहीं बन सकता है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति रोहिंग्टन नरिमन की पीठ ने केन्द्र और असम सरकार की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता की इन दलीलों का संज्ञान लिया कि उन्हें नागरिक पंजी में गलत तरीके से शामिल या इससे बाहर रखे गये नागरिकों के 20 फीसदी नमूने लेने की अनुमति दी जाये।
पीठ ने राष्ट्रीय पंजी के मसौदे में नमूने के आधार पर सर्वेक्षण करने के लिये केन्द्र ओर राज्य सरकार के आवेदनों को 23 जुलाई को सूचीबद्ध किया था। शीर्ष अदालत पहले ही असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी के अंतिम प्रकाशन के लिये 31 जुलाई की समय निर्धारित कर रखी थी। सालिसीटर जनरल ने पीठ से अनुरोध करते हुये कहा, ''कृपया असम राष्ट्रीय नागरिक पंजी के अंतिम प्रकाशन की अवधि 31 जुलाई से किसी अन्य तारीख के लिये निर्धारित कर दीजिये। यह धारणा बलवती हो रही है कि पंजी के मसौदे में गलत तरीके से कई नाम छोड़े गये हैं और बड़ी संख्या में ऐसे नाम शामिल किये गये हैं।'
