विकसित भारत जन सेवा अभियान: मुख्य सचिव ने ली समीक्षा बैठक
bhavtarini.com@gmail.com 
प्रदेशभर में हो रहे हैं 12 प्रमुख गतिविधियों के आयोजन
जयपुर। प्रदेशभर में जनसेवा, सुशासन और आमजन की सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'विकसित भारत – जन सेवा अभियान' का आयोजन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। इस एक माह लंबे अभियान के तहत कुल 12 प्रमुख गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अब तक 1.37 करोड़ से अधिक नागरिक भाग ले चुके हैं। अभियान के सम्बन्ध में मुख्य सचिववी. श्रीनिवास ने बुधवार को शासन सचिवालय में राज्य में संचालन एवं प्रगति की समीक्षा बैठक की। बैठक में अभियान के तहत विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों, प्रगति तथा आमजन को उपलब्ध कराए जा रहे लाभों की समीक्षा की गई।
दिशा-निर्देश एवं मॉनिटरिंग
बैठक में अभियान को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए दैनिक समीक्षा, प्रगति रिपोर्टिंग, फोटो/वीडियो डॉक्यूमेंटेशन तथा जिला स्तर पर नियमित सत्यापन के कड़े निर्देश दिए गए हैं। सभी विभागों को 'सफलता की कहानियों' की पुस्तिका तैयार करने और स्थानीय मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने को कहा गया।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए पात्र एवं वंचित लाभार्थियों तक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से पहुंचाया जाए। ग्रामीण सेवा शिविरों में लंबित प्रकरण को प्राथमिकता देकर निपटाया जाये। उन्होंने विभागों के मध्य बेहतर समन्वय के साथ अभियान की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान प्राप्त प्रकरणों एवं आवेदनों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा फील्ड स्तर पर अभियान की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी रखी जाए।
अधिकारियों ने अभियान की अब तक की प्रगति एवं आगामी कार्ययोजना के संबंध में मुख्य सचिव को जानकारी दी।
बैठक में विकसित भारत—जन सेवा अभियान के राज्य समन्वयक एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन विभागअभय कुमार, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिवकुलदीप रांका, युवा मामले एवं खेल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिवप्रवीण गुप्ता,आलोक गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग,राजेश कुमार यादव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग सहित संबंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिव एवं शासन सचिव उपस्थित रहे। इसके साथ ही सभी संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े।
