आरक्षण विधेयक में विपक्ष चला दांव, सदन में सरकार देगी जवाब
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रायपुर। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण को लेकर मचे घमासान के बीच संयुक्त विपक्ष ने अनुसूचित जाति (एससी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के आरक्षण को बढ़ाने का दांव खेला है। सरकार की ओर से सदन में पेश होने वाले आरक्षण विधेयक को लेकर विपक्ष ने संशोधन पेश किया है। इसमें एससी का आरक्षण 13 से बढ़ाकर 16 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस का चार से बढ़ाकर दस प्रतिशत करने का संशोधन दिया है।
राज्य सरकार ने आबादी के आधार पर आरक्षण का खाका तैयार किया है। इसके लिए राज्य सरकार ने क्वांटिफाइबल डाटा आयोग को आधार बनाया है। उच्च प्रशासनिक सूत्रों की मानें तो डाटा आयोग की रिपोर्ट में ईडब्ल्यूएस की गणना प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर करीब चार प्रतिशत पाई गई है। संवैधानिक व्यवस्था में ईडब्ल्यूएस को दस प्रतिशत तक आरक्षण देने का प्रविधान है। ऐसे में राज्य सरकार ईडब्ल्यूएस को चार प्रतिशत आरक्षण देकर संतुष्ट करने की कोशिश कर रही है।
