मुख्य सचिव सुधांश पंत ने ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत किए गए एमओयू क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की

मुख्य सचिव सुधांश पंत ने ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत किए गए एमओयू क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की

एमओयू क्रियान्वयन समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने विभागीय सचिवों को निवेशकों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखने का निर्देश दिया

मुख्य सचिव ने निवेशक इंटरफेस के शुभारंभ के लिए उद्योग विभाग को बधाई दी

जयपुर। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने गुरूवार को ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट— 2024 के दौरान  हस्ताक्षरित किए गए एमओयू क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक में उन्होंने केवल दो महीने में ही 1.66 लाख करोड़ रुपये के एमओयू को क्रियान्वयन के स्तर पर लाने के लिए विभिन्न विभागों की सराहना की और अधिकारियों को निवेशकों के साथ नियमित रूप से संपर्क बनाए रखने का भी निर्देश दिया। 

निवेशक इंटरफेस के शुभारंभ के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव को बधाई देते हुए पंत ने कहा कि यह पहल राज्य में ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस’ और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके अलावा  समिट में   किए गए एमओयू के क्रियान्वयन में विभागीय सचिवों की महत्वपूर्ण भूमिका का ज़िक्र करते हुए पंत ने उन्हें निवेशकों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने के लिए कहा ताकि इन निवेश प्रस्तावों को सुचारु रूप से क्रियान्वित किया जा सके। 

उन्होंने कहा कि  मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी एवं सक्रिय नेतृत्व में सभी विभाग मिशन मोड में कार्य कर रहे हैं जिससे निवेश प्रस्तावों को तेज़ी से धरातल पर उतारा जाना संभव हो रहा है। यह सभी विभागों के समन्वित प्रयासों का ही परिणाम है कि मात्र दो महीने में ही 1.66 लाख करोड़ के एमओयू का क्रियान्वयन शुरु हो गया है। हमें इस गति को बनाए रखना है और निवेशकों की आवश्यकताओं के हिसाब से अनुकूल वातावरण तैयार करना है ताकि इन निवेश प्रस्तावों को सफलतापूर्वक लागू किया जा सके।

उल्लेखनीय है कि गत वर्ष 9 से 11 दिसंबर  के दौरान आयोजित ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत राज्य सरकार ने ₹35 लाख करोड़ के रेकार्ड निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए थे। इनमें से ₹1.66 लाख करोड़ मूल्य के एमओयू  का क्रियान्वयन मात्र दो महीने में ही शुरू कर दिया गया है जो कि समिट के तहत हस्ताक्षरित किए गए एमओयू का लगभग 5 प्रतिशत है।  

 समीक्षा बैठक में ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) की प्रबंध निदेशक श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन  के अतिरिक्त आयुक्त सौरभ स्वामी सहित राजस्थान सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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