इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर GST काउंसिल का बड़ा फैसला, टैक्स रेट 12 से घटाकर 5 फीसदी हुआ
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नई दिल्ली
जीएटी काउंसिल ने शनिवार को अपनी मीटिंग में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जीएसटी रेट को कम करने का फैसला लिया. वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में हुई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs) पर लगने वाले मौजूदा 12 फीसदी जीएसटी रेट को घटाकर 5 फीसदी कर दिया है. इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर पर लगने वाले मौजूदा 18 फीसदी जीएसटी रेट को कम करके उसे 5 फीसदी कर दिया है. 36वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में बदले गए ये सभी रेट 1 अगस्त से लागू हो जाएंगे. जीएसटी काउंसिल ने लोकल अथॉरिटीज की तरफ से किराए पर ली जाने वाली इलेक्ट्रिक बसों को जीएसटी में एक्जेम्पशन देने का फैसला लिया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यह जीएसटी परिषद की दूसरी बैठक और आम बजट के बाद पहली बैठक है. इसके अलावा सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए पार्किंग फ्री और टोल टैक्स नहीं लेने पर काम कर रही है. 5 जुलाई को पेश आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ई-व्हीकल खरीद पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट देने का ऐलान किया था. इससे पहले ये मीटिंग 25 जुलाई को होना थी लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संसंद में व्यस्त रहने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया. अधिकारी ने कहा कि राज्यसभा में इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में संशोधनों पर चर्चा होनी थी, इसलिए वित्त मंत्री का संसद में मौजूद रहना जरूरी था. इसलिए वह GST काउंसिल की बैठक में शामिल नहीं हो सकती थीं. लिहाजा बैठक को रद्द करना पड़ा.
