छोटे उद्यमों की ऋण गारंटी योजना की संसदीय समिति ने की समीक्षा
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जयपुर। उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने राजस्थान के अध्ययन दौरे के दौरान शुक्रवार को जयपुर में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना की समीक्षा की। राज्यसभा सांसद एवं समिति अध्यक्ष तिरुची शिवा की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और राज्य सरकार के अधिकारी शामिल हुए।
तिरुची शिवा ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) देश की अर्थव्यवस्था, निर्यात और रोजगार में अहम भूमिका निभाते हैं। समिति ने बैंकों और उद्योग संघों के साथ चर्चा की कि ऋण गारंटी योजना का लाभ उद्यमियों तक कैसे पहुंच रहा है और ऋण लेने में उन्हें क्या दिक्कतें आती हैं। बैठक में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए इन उद्यमों से खरीद के अनिवार्य लक्ष्यों, खरीद अनुबंधों और बकाया राशि के समय पर भुगतान पर भी बात हुई। राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने उद्यमों के विकास और ऋण गारंटी योजनाओं पर प्रस्तुति दी।
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप प्रदेश विकसित राजस्थान 2047 की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने बैठक को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि राजस्थान में इन उद्यमों के विकास के लिए अभूतपूर्व काम हुआ है। प्रदेश में करीब 31 लाख पंजीकृत एमएसएमई हैं, जिनसे करीब 92 लाख लोगों का रोजगार जुड़ा है। इनमें करीब 99 प्रतिशत सूक्ष्म उद्यम हैं।
श्रीनिवास ने कहा कि पहली बार कारोबार शुरु करने वाले लोगों के लिए बिना संपत्ति गिरवी रखे बैंक ऋण मिलना महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) 10 करोड़ रुपये तक के पात्र ऋणों पर बैंकों को गारंटी देता है। राज्य की योजनाओं में पात्र उद्यमियों के लिए ब्याज में छूट, कारोबार शुरू करने के लिए अपनी ओर से लगाई जाने वाली राशि में सहायता या ऋण गारंटी शुल्क की भरपाई का प्रावधान है।
मुख्य सचिव ने कहा कि समिति के निर्देशों पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की विशेष बैठक बुलाई जाएगी। इसमें उद्यमों को बैंक ऋण मिलने में आने वाली दिक्कतों पर चर्चा कर सुझाव तैयार किए जाएंगे। बैंकों को मिले ऋण आवेदनों और मंजूर किए गए आवेदनों के बीच अंतर की समीक्षा होगी। जिन परियोजनाओं के लिए ऋण मांगा गया है, उनके व्यावहारिक और आर्थिक पहलुओं को दोबारा परखा जाएगा। राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सुझावों को ध्यान में रखते हुए राज निवेश पोर्टल को बेहतर बनाया जाएगा, ताकि निवेश आवेदनों पर समुचित कार्रवाई हो सके।
श्रीनिवास ने बताया कि पिछले 12 महीनों में उन्होंने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की सभी बैठकों में भाग लिया। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की योजनाओं पर अलग से भी बैठकें हुई। उन्होंने कहा कि एमएसएमई योजनाओं पर केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालय से आगे भी चर्चा होगी। उन्होंने मुद्रा योजना के तर्ज पर हर तीन महीने में राज्यों में इन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने का सुझाव दिया।
बैठक में समिति के सदस्य, रेल मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग और राजस्थान सरकार के अधिकारी तथा बैंकों और उदयोग संघों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
