देश का किसान तबाह और बर्बाद हो जायेगा: अशोक रामपुरी

देश का किसान तबाह और बर्बाद हो जायेगा: अशोक रामपुरी
awdhesh dandotia सबलगढ़ । केंद्र सरकार के कृषि बिलों के खिलाफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक रामपुरी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कृषि बिल किसान विरोधी हैं। बिल के आने से हमारे देश का अन्नदाता किसान तबाह और बर्बाद हो जायेगा। और समूची कृषि समाप्त हो जावेगी। तमाम नोकर पेशो पल्लेदारों मजदूरों के जीवन यापन पर संकट खड़ा हो सकता है। रामपुरी ने कहा उस किसान विरोधी बिल को लाकर केंद्र सरकार पूँजी पतियों को लाभ देना चाहती हैं। यह बिल पूरी तरह पूँजी पतियों के हितों के लिये साबित होगा। यदि इस बिल को वापिस नहीं किया गया तो कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में सड़क पर उतर के म. प्र. के किसानों के लिए इस बिल को लागू नहीं होने देंगे। इस बिल के माध्यम से हमारा किसान इन्कम टैक्स के दायरे में लाने का यह एक षड्यंत्र है। हम सभी इसकी घौर निंदा करते हैं। केंद्र सरकार प्रदेश सरकार के व्दारा प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री सम्मान निधि की राशि देगी घोषणा की गयी वह भी उपचुनावों तक ही सीमित है। लाखों किसानों को केन्द्र सरकार की सम्मान निधि अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। संबल योजना के लिए राशि लेने हेतु लोग जनपद, नगरपालिका के चक्कर काट रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रदेश को आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं। किसानों से एम एसपी का अधिकार छीने जाने शंका रहेगी। और खाद्य सुरक्षा खतरे में बड़ सकती हैं। केंद्र सरकार को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्यो लागू करना नहीं चाहती हैं। केंद्र सरकार इस किसान विरोधी विधेयक बिलों को कांग्रेस ने वापिस लेने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 26 लाख किसानों का कर्ज माफ किया वकाया किसानों का कर्ज माफ शिवराज सरकार माफ नहीं करना चाहती। शहरों तथा गांवों के किसानों को घर का ग्रहण भी नहीं मिल रहा हैं। किसानों को फसल बीमा तथा किसानों को उनकी योजनाओं का लाभ भी प्रदेश सरकार नहीं दे सकी हैं। किसान कल्याण निधि, उद्दानिकी फसल बीमा बीमा की राशि किसानों को नहीं दी गई हैं। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में ही कुछ किसानों को मुख्यमंत्री कल्याण योजना का लाभ मिल रहा हैं। समूचे प्रदेश को क्यों नहीं। हमें पता नहीं चल पाता लगान वाले आमिर खान अमीर हो गये। हमारे अन्नदाता तक न आमिर पहुंचे और न अमीरी मुरैना कलेक्टर से लेकर सरपंचों तक इस मानधन योजना की जानकारी ही नहीं है मानधन योजना में 60 की उम्र के बाद किसानों को पेंशन का प्रावधान है।