अधिकारियों के प्रयास औपचारिक न होकर परिणाममूलक होने चाहिए - हर्षिका सिंह
समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर के निर्देश
Syed Javed Ali
मण्डला (14 दिसम्बर 2020) - समय-सीमा एवं विभागीय समन्वय समिति की बैठक में कलेक्टर हर्षिका सिंह ने निर्देशित किया कि विभागीय अधिकारी आपस में समन्वय कर सीएम हेल्पलाईन, समाधान ऑनलाईन, जनसुनवाई सहित किसी भी स्तर से प्राप्त होने वाली समस्याओं के निराकरण की पहल करें। अधिकारियों के प्रयास औपचारिक न होकर परिणाममूलक होने चाहिए। जिला योजना भवन में संपन्न हुई इस बैठक में सीईओ जिला पंचायत तन्वी हुड्डा, अपर कलेक्टर मीना मसराम, एसडीएम प्रथम कौशिक सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर हर्षिका सिंह ने निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायतों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन कर उसका सकारात्मक समाधान करने का प्रयास करें। किसी पात्र हितग्राही को योजनाओं के लाभ से वंचित रखा जाता है अथवा उनके हित प्रभावित किए जाते हैं तो हर स्तर पर जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। इसी प्रकार श्रमिकों को उनके पारिश्रमिक का भुगतान समय-सीमा में सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि जनसमस्याओं के निराकरण के लिए 15 दिसम्बर से ई-जनसुनवाई कार्यक्रम संचालित किया जाए। चिन्हित पंचायतों में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सुनवाई की जाए तथा शेष सभी पंचायतों में पंचायत स्तर के कर्मचारी उपस्थित रहकर लोगों के समस्यामूलक आवेदन प्राप्त करेंगे। जिला स्तर के अधिकारी आवंटित पंचायतों की मॉनिटरिंग कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। रोजगार मेले के तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर हर्षिका सिंह ने निर्देशित किया कि संबंधित अधिकारी विभिन्न कंपनियों से संपर्क कर जिले के लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। इस संबंध में उन्होंने दैनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि गौशालाओं का संचालन एक सप्ताह में प्रारंभ किया जाए। दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए विकासखंड स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम सह संसाधन कक्ष के दूरभाष नंबर को सार्वजनिक स्थलों पर अंकित कराया जाए। कंट्रोल रूम में जानकारी प्राप्त होते ही संबंधित दिव्यांग को घर पहुंचाकर सेवा प्रदान की जाए।
कलेक्टर ने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को शिक्षकों के नियमानुसार सम्मिलियन की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि बारिश को ध्यान में रखते हुए खरीदी केन्द्रों में सुरक्षा के समुचित इंतजाम किए जाएं। मिलिंग का कार्य जल्द प्रारंभ कराया जाए। बारदानों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। विधानसभा प्रश्नों के उत्तर तत्काल दिए जाएं। अवमानना, मानव अधिकार तथा अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के पत्रों का समय-सीमा में जवाब देना सुनिश्चित किया जाए। जिला परियोजना समन्वयक को कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए मोबाईल प्रयोगशाला संचालित करने के निर्देश दिए गए। जिला शिक्षा अधिकारी को डाऊट क्लासेस संचालन करने के लिए कार्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में उपार्जन, खाद एवं बीज की उपलब्धता, एक शाला और एक परिसर, कैरियर काउंसलिंग, सांची दुग्ध, आयुष्मान कार्ड, स्वेच्छा अनुदान, आहार अनुदान, ज्ञानालय, स्वामित्व योजना, खाद्यान्न वितरण आदि योजनाओं की भी विस्तार से समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में समय-सीमा के पत्रों की समीक्षा की गई एवं विभागीय समन्वय से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई।
कलेक्ट्रेट परिसर में रखा जायेगा ड्रॉपडाऊन बॉक्स -
मिलावट से मुक्ति अभियान की समीक्षा करते हुए कलेक्टर हर्षिका सिंह ने निर्देशित किया कि संबंधित विभाग इस अभियान को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करे। प्रतिदिन 20 से 50 तक खाद्य पदार्थों के सेम्पल लिए जाएं। गुणवत्ताहीन सामग्री बेचने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। कलेक्टर हर्षिका सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में ड्रॉपडाऊन बॉक्स रखने के निर्देश दिए। इस बॉक्स में आमजन अपना नाम गोपनीय रखते हुए मिलावट संबंधी शिकायत डाल सकेंगे। प्राप्त होने वाली शिकायत तथा उस पर की गई कार्यवाही का अभिलेख संधारित किया जाएगा।
लक्ष्य पूर्ति तक रूकेगा नगर पालिका अधिकारियों का वेतन -
शहरी पथ विक्रेता योजना की कमजोर प्रगति पर कलेक्टर हर्षिका सिंह ने नाराजगी व्यक्त करते हुए परियोजना अधिकारी नगरीय विकास सहित समस्त नगरपालिका अधिकारियों के वेतन लक्ष्यपूर्ति होने तक रोकने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पथ विक्रेताओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर किया जा सकता है। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि मंडला-नैनपुर नगरीय निकायों में शिविर लगाकर हितग्राहियों को पात्रतानुसार ऋण स्वीकृत एवं वितरण कराना सुनिश्चित किया जाए। समुचित प्रगति नहीं देने वाले अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। इसी प्रकार ग्रामीण पथ विक्रेताओं के संबंध में प्रबंधक आजीविका परियोजना तथा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
पीडीएस दुकानों में मनाएं अन्न उत्सव -
विभिन्न योजनाओं के तहत् खाद्यान्न वितरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर हर्षिका सिंह ने उचित मूल्य दुकान स्तर पर एक सप्ताह तक अन्न उत्सव आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र हितग्राही को खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जाए। जिन स्थानों पर खाद्यान्न का कम वितरण हो रहा है। उन केन्द्रों की सूची कम वितरण के कारण सहित प्रस्तुत की जाए। नवीन पात्रता पर्ची का वितरण मिशन मोड में किया जाए।
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