आम बजट 2022-23: किसे क्या मिला, कौन हुआ मायूस, जानिए बजट के बारे में सब कुछ

आयकर में छूट नहीं, मिडिल क्लास मायूस, कॉरपोरेट को राहत

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश का आम बजट लोकसभा में पेश किया। किसानों, युवाओं के साथ ही उद्यमियों के लिए बड़े ऐलान किए गए। इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। विदेश से आने वाली मशीने महंगी होंगी। वहीं मोबाइल, मोबाइल चार्जर, जूते, चमड़े के बनी वस्तुएं, कपड़े, खेती से जुड़ी चीजें और हीरे वाले जेवर सस्ते होंगे। अगले 3 सालों में 400 नई वंदेभारत ट्रेनें चलाए जाएंगे। एक स्टेशन-एक पार्सल सुविधा शुरू की जाएगी। नए वित्त वर्ष में सरकार ने 60 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है। पीपीपी के तहत राष्ट्रीय रोपवे कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। 100 गति शक्ति कार्गो बनाए जाएंगे। किसानों को डिजिटल सर्विस दी जाएगी। पांच बड़ी नदियों को जोडऩे की योजना का भी एलान किया। देश में निजी निवेश बढ़ाया जाएगा। डिजिटल विश्व विद्यालय स्थापित किया जाएगा। आईटी और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। ऑर्गेनिक खेती पर जोर रहेगा। पर्वतमाला प्रोजेक्ट का विस्तार किया जाएगा। ड्रोन शक्ति योजना पर काम किया जाएगा। नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा। युवाओं के कौशल का विकास होगा। 80 लाख मकान बनाए जाएंगे, शहर गांव दोनों में इसके लिए 48 हजार करोड़ का आवंटन किया गया है। टेली मेंटल कार्यक्रम तैयार है, 1 से 12 तक के छात्रो के लिए 200 टीवी चैनल खोले जाएं। दो लाख आंगनवाडिय़ों को बेहतर किया जाएगा। सीमावर्ती गांव को कनेक्टिवीटी में जोड़ा जाएगा। पीएम आवास योजना के लिए 40 हजार करोड़ दिए जाएंगे। गंगा किनारे 5 किलो मीटर में आर्गेनिक खेती शुरू होगी।

46 बार 'कर' और 19 बार 'विकास' 
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दूसरी बार था जब वित्त मंत्री ने टैबलेट पर भाषण पढ़ा। उन्होंने टैबलेट के जरिए एक-एक बात रखी। उन्होंने 46 बार कर शब्द का इस्तेमाल किया। वित्त मंत्री ने 1 घंटे 31 मिनट तक भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने 28 बार डिजिटल या ऑनलाइन शब्द का प्रयोग किया। 27 बार इन्फ्रास्ट्रक्चर या हाउसिंग, 24 बार वित्त या वित्तीय शब्द का इस्तेमाल किया। वहीं, 20-20 बार राज्य और उत्पादन बोला। बजट भाषण में उन्होंने 19 बार अर्थव्यवस्था शब्द का जिक्र किया। निर्मला अब तक चार बार बजट पेश कर चुकी हैं और इस बार उन्होंने सबसे छोटा बजट भाषण दिया। 

बजट में खास-खास

-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैबलेट पर बजट भाषण पढ़ा

-जल जीवन मिशन को बजट में मिला बूस्टर डोज

-60 हजार करोड़ से 3.8 करोड़ घरों में पहुंचेगा पानी

-ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 लॉन्च किया जाएगा

-सौर क्षमता के लिए 19,500 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन

-कटे और पॉलिश किए गए हीरे, रत्नों पर सीमा शुल्क घटाई

-कॉरपोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया जाएगा

-रिकॉर्ड 1,40,986 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह

-कॉरपोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7 फीसदी किया

-वर्चुअल डिजिटल असेट से आमदनी पर 30 फीसदी टैक्स 

सस्ता और महंगा

-कपड़ा, चमड़े का सामान होगा सस्ता

-मोबाइल फोन और चार्जर सस्ता होगा

-हीरे की ज्वेलरी सस्ती होगी

-खेती का सामान सस्ता होगा

-पॉलिस हीरे पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई

-विदेशी मशीनें सस्ती होंगी

-इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते होंगे

-जूते और चप्पल सस्ते होंगे

-स्टील सस्ती होगी

-बटन, पैकेजिंग बॉक्स सस्ता होगा

-आर्टिफिशियल गहने महंगे होंगे

-अब छाते महंगे होंगे

-बिना ब्लेंडिंग वाला फ्यूल महंगा होगा

-कैपिटल गुड्स महंगे होंगे 

वादा
-प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022-23 में 48,000 करोड़ से 80 लाख किफायती घर बनाए जाएंगे 

-जनता के मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखेगी सरकार, बजट भाषण में हुआ टेली-मेंटल हेल्थ कार्यक्रम का एलान

-रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाएगी सरकार, कुल खरीद के लिए तय होने वाली पूंजी में से 68 फीसदी घरेलू उद्योगों के लिए होगी

-रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाएगी सरकार, कुल खरीद के लिए तय होने वाली पूंजी में से 68 फीसदी घरेलू उद्योगों के लिए होगी

-आयकर प्रस्तावों ने किया निराश, न स्लैब्स बदली न छूट बढ़ी; सिर्फ रिटर्न अपडेट करने की अनुमति मिली

-बजट में डिजिटल यूनिवर्सिटी और 60 लाख नई नौकरियां देने का वादा

-अब इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति लाएगी केंद्र सरकार

-पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान का एलान, 400 वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी

-मोबाइल से लेकर तमाम गैजेट होंगे सस्ते, आयात शुल्क पर मिलेगी छूट

-क्रिप्टोकरेंसी पर 30 फीसदी टैक्स का एलान, पर वर्चुअल वैध नहीं होगी

-दो लाख आंगनबाड़ी को अपग्रेड किया जाएगा।

शिक्षा, कौशल, रोजगार की प्रमुख बातें   

-आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी  
-मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां आएंगी 
-कौशल विकास कार्यक्रमों का नई सिरे से शुरू किया जाएगा
-नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन प्रोग्राम उद्योगों की जरूरत के अनुसार बनाया जाएगा 
-राज्यों में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों को भी जरूरत के अनुसार अपग्रेड करेंगे 
-पढ़ाई के नुकसान की भरपाई करेगी पीएम ई-विद्या योजना, 200 चैनल शुरू होंगे
-12वीं तक के बच्चों को उनकी क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा सुविधा मुहैया कराई जाएगी 
-एक डिजिटल विवि होगी, ताकि डिजिटल टूल्स को बेहतर उपयोग कर सकें 
-शहरों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा 
-पांच शीर्ष शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया जाएगा 
-एआईसीटीई इन संस्थानों के लिए फैकल्टी और प्रशिक्षण की देखरेख करेगा 

सात योजनाओं को ज्यादा बजट 

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन: इस बार 37800 करोड़ रुपए आवंटित किया है। पिछले वित्तीय सत्र यानी 2021-22 के मुकाबले इसमें 2853 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है। 

जल जीवन मिशन: इस बार इस योजना के लिए 60 हजार करोड़ आवंटित किए। पिछली बार के मुकाबले 14,989 करोड़ अधिक है। 2021-22 में 45011 करोड़ दिए गए थे। 

राष्ट्रीय शिक्षा मिशन: सरकार ने 39553 करोड़ का बजट आवंटित किया है। 2021-22 में इसके लिए 30796 करोड़ आवंटित किए गए थे। इसमें 8757 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। 

पीएम ग्राम सड़क: बजट में केंद्र सरकार ने 19000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। पिछली बार यानी वित्तीय वर्ष 2021-22 में इसके लिए 14000 करोड़ दिए गए थे। 

पीएम किसान: इस बार बजट में 68000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। पिछली बार 67500 करोड़ दिया गया था। अब एमएसपी का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जाएगा। 
आत्मनिर्भर भारत रोजगार: देश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिलाने के लिए इस योजना को बजट में 6400 करोड़ दिए गए हैं। पिछली बार 5000 करोड़ आवंटित हुए थे। 

पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा: लोगों को सस्ता और अच्छा इलाज मुहैया कराना है। इसके लिए इस बार बजट में 10 हजार करोड़ आवंटित किए हैं। पिछली बार 7400 करोड़ दिए गए थे। 

केन-बेतवा से मप्र को लाभ

- मप्र में आठ लाख 11 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।  
- 41 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा मिलेगी। भूजल की स्थिति सुधरेगी।
- 103 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जिसका उपयोग केवल मध्य प्रदेश करेगा।
- बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिकीकरण एवं निवेश को बढ़ावा मिलेगा, पलायन रुकेगा।

कट गई 'नेहरू-राजीव' की जेब
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट-2022 पेश किया। इस बार के बजट में खिलाडिय़ों और खेल संस्थाओं के लिए फायदे की बात रही है, क्योंकि युवा एवं खेल मामलों के बजट में करीब 300 करोड़ की बंपर बढ़ोतरी की गई है। वहीं खेल बजट में नेहरू युवा केंद्र संगठन और राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान के बजट में कटौती की गई है। साल 2021-2022 में नेहरू युवा केंद्र संगठन का बजट 365 करोड़ था, जो इस बार 325 करोड़ कर दिया गया है। जबकि राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का बजट भी एक करोड़ घटाया गया है और उसे 25 करोड़ से कम करके 24 करोड़ कर दिया गया है।  इस बार राष्ट्रमंडल खेल से जुड़े बजट में भी कटौती की गई है। इस बार सिर्फ 30 करोड़ बजट रखा गया है। 

डिजिटल विश्वविद्यालय 
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार, एक फरवरी, 2022 को संसद में पेश किए गए आम बजट में डिजिटल शिक्षा को ब?ावा देने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने बताया कि 2022-23 के बजट में देश के छात्रों को वैश्विक स्तर की सरल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। यह विश्वविद्यालय आईएसटीई स्टैंडर्ड का होगा। 

बजट से किसानों को क्या मिला 
नए वित्त वर्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड खरीद की जाएगी। सरकार ने इस साल के लिए 2.7 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा है। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। सिंचाई-सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। इस किस्म की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार सुविधाएं देंगी। रबी 2021-22 में 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा। साथ ही तिलहन की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। फल, सब्जी, किसान को पैकेज मिलेगा। कृषि क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण में तेजी लाई जाएगी। केमिकल फ्री नैचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देंगे, तेल-तिलहन का घरेलू उत्पादन बढ़ाएंगे, ड्रोन के जरिए कृषि पर जोर देंगे, एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा देने पर फोकस रहेगा। 
5 बड़ी घोषणाएं
-एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद की जाएगी
-ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा
-सिंचाई-सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर 
-2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित
-तिलहन को बढ़ावा दिया जाएगा 

60 लाख नई नौकरियां
इस बार भी सरकार की ओर से टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, कुछ मामलों में राहत दी गई है। जैसे कि आईटीआर में गड़बड़ी को सुधारने के लिए दो साल का समय दिया गया है। देश में 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे और 60 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा आरबीआई की ओर से इस साल डिजिटल करेंसी लॉन्च किए जाने का एलान भी वित्त मंत्री द्वारा किया गया। 
- 60 लाख रोजगार पैदा होंगे
- एमएसपी किसानों के खाते में  
- क्रिप्टोकरेंसी से आय पर टैक्स
- डाकघर में एटीएम सुविधा
- आईटीआर में सुधार के लिए 2 साल
- 80 लाख नए घर बनेंगे
- 400 नई वंदेभारत ट्रेनें चलेंगी
- 2022 में 5जी की शुरुआत
- आरबीआई लाएगी डिजिटल रुपया
- ई-पासपोर्ट की मिलेगी सुविधा
- एनपीएस योजना में बदलाव
- पीएम गति शक्ति का मास्टर प्लान तैयार
- निवेश बढ़ाने के लिए 7.55 लाख करोड़
- एमएसएमई के लिए 6 हजार करोड़
- ऑर्गेनिक खेती को मिलेगा बढ़ावा
- 1486 अनुपयोगी कानून होंगे खत्म
- रक्षा क्षेत्र में रिसर्च के लिए 25त्न बजट
- पीएम ई-विद्या प्रोग्राम का दायरा बढ़ा
- कॉर्पोरेट टैक्स 15 फीसदी किया
- सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड होंगे जारी

राज्य सरकार के कर्मचारियों को राहत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर 14 फीसदी तक की टैक्स राहत मिलती है, जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 10 प्रतिशत। इसमें बदलाव करते हुए राज्य सरकार को भी 14 फीसदी टैक्स राहत देने का फैसला किया है। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह एनपीएस में योगदान पर टैक्स छूट मिलेगी।

इनका कहना है
ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच, विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट, अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य लोगों के लिए, अनेक नए अवसर बनाएगा। इस बजट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ ही कई अन्य योजनाओं का ऐलान किया गया है। डिफेंस के कैपिटल बजट का 68त्न घरेलू इंडस्ट्री को रिजर्व करने का भी बड़ा लाभ, भारत के एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा। ये बजट नई संभावनाओं से भरा हुआ है। इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है- गरीब का कल्याण। 
नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

यह नए भारत के निर्माण का बजट है। अधोसंचरना विकास के लिए 35 प्रतिशत से ज्यादा राशि बजट में बढ़ाई गई है। इससे अधोसंचरना के विकास के साथ-साथ रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मध्य प्रदेश को बढ़ी सौगात मिली है। नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत कैन और बेतवा को जोडऩे पर 44 हजार करोड़ से ज्यादा की धनराशि खर्च की जाएगी। किसानों की आय दोगुना होगी।  
शिवराज सिंह चौहान, सीएम

केन्द्र का बजट पूरी तरह से निराशाजनक साबित हुआ है। यह महज आंकड़ों की बाजीगरी से भरा व  फिर झूठे सपने दिखाने वाला साबित हुआ है। इस बजट में किसी भी वर्ग के लिए कुछ नहीं है। आमजन इनकम टैक्स स्लैब में छूट बढ़ाने की मांग बड़े लंबे समय से कर रहे थे, लेकिन कोई राहत प्रदान नहीं की गई। एमएसपी की गारंटी पर इस बजट में कोई बात नहीं है। किसानों की आय दोगुनी करने के झूठे सपने दिखाए गए हैं। 
कमलनाथ, पूर्व सीएम

यह जीरो बजट है। वर्ष 2022-23 के लिए पेश आम बजट में वेतनभोगी वर्ग, मध्य वर्ग, गरीबों, किसानों, युवाओं और छोटे कारोबारियों के लिए कुछ नहीं है। बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं, नौकरीपेशा वर्ग, मध्यम वर्ग किसी के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। यह बजट आमजन विरोधी है। महंगाई से राहत के लिए बजट में कुछ नहीं है। स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं अब स्कूलों में हर क्लास में टीवी लगाने के झूठे सपने दिखाए जा रहे हैं।  
राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद

यह बजट आगामी 25 वर्षों में भारत की वैभवता और सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को केंद्रित करता है, जिसमें हर वर्ग के कल्याण को ध्यान में रखा गया है। यह बजट पं. दीनदयाल के अंत्योदय के विचार को साकार कर रहा है। यह बजट सबका साथ,सबका प्रयास,सबका विश्वास और सबका विकास के मंत्र को साकार करने वाला है। यह ऐतिहासिक बजट गरीब,किसान, नौजवान, मध्यमवर्गीय परिवार, व्यापारी, दलित, पिछड़ा, महिला समेत हर वर्ग के लिए कल्याणकारी साबित होगा।  
वीडी शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष भाजपा

भाजपा सरकार का बजट सशक्त, समृद्ध, समावेशी एवं सर्वस्पर्शी है। बजट में बड़े रिफॉर्म आधुनिक भारत के निर्माण के लक्ष्य केंद्रित हैं।  वित्त मंत्री ने बजट में गांव, गरीब, किसान और मजदूरों पर पूरा स्नेह बरसाया है। आजादी के अमृत महोत्सव के इस कालखंड का यह अमृत बजट है। यह बजट आम आदमी की आकांक्षाओं के अनुरूप तथा सबका साथ, सबका विकास के मूलमंत्र पर आधारित होकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के लक्ष्य को पूर्ण करता है।
उमाकांत शर्मा, विधायक सिरोंज