MP विधानसभा में तथ्य पेश, 4 साल में कोई कार्रवाई नहीं
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भोपाल
केन्द्र सरकार के कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के पास वर्ष 15-16 से लेकर 20-21 तक कुल 3 हजार 474 शिकायतें देशभर के आईएएस अधिकारियों के खिलाफ मिली है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने ही पांच वर्ष में 44 आईएएस और 12 आईपीएस के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की है। लेकिन राज्य सरकार की जांच एजेंसियों लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू को पिछले चार साल में ऐसा एक भी आईएएस,आईपीएस नहीं मिला जिसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
राज्य सरकार ने विधानसभा में जो आंकड़े दिए है उसमें कोई आईएएस, आईपीएस शामिल नहीं है। इस बार संसद में केन्द्र सरकार ने खुद जानकारी देकर पांच सालों में आईएएस और आईपीएस के खिलाफ 3 हजार 474 शिकायतें पांच साल में आने की जानकारी दी है। वहीं मध्यप्रदेश में सरकार को एक भी ऐसा आईएएस, आईपीएस नहीं मिला जिसके खिलाफ चार साल में लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू ने कार्रवाही की हो।
कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने इस बार विधानसभा में अपने सवाल के जरिए सरकार से पूछा था कि वर्ष 2017 से मार्च 2021 तक प्रदेश में लोकायुक्त और ईओब्ल्यू ने राज्य में शासकीय और अर्द्ध शासकीय विभागों में किस-किस स्तर पर के अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों सहित राज्य के किस-किस स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों के यहां छापामार कार्रवाई की। किसकी कितनी चल-अचल सम्पत्ति जब्त की गई। किन अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किय गए और किनमें खात्मा लगाया गया।
राज्यसभा में सरकार ने जानकारी दी थी कि 27 राज्य सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों से मिली सूचना के अनुसार, भ्रष्टाचार के मामले में पिछले तीन साल में भारतीय प्रशासनिक सेवा के सात अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है।
सवाल के जवाब में सरकार की ओर से बताया गया है कि आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की ओर से 24 अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ छापामार कार्रवाई की गई। लेकिन इनमें एक भी आईएएस आईपीएस शामिल नहीं है। वहीं लोकायुक्त पुलिस द्वारा जो छापामार कार्रवाई की गई उसमें 81 लोगों पर कार्रवाई की गई उसमें भी कोई आईएएस, आईपीएस शामिल नही है।
गौरतलब है कि आईएएस-आईपीएस अफसरों के खिलाफ शिकायतों का सवाल लोकसभा में आया था। इस पर कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जवाब दिया था कि चालू वित्त वर्ष में फरवरी महीने तक आईएएस अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की 581 शिकायतें मिलीं। मंत्री ने बताया था कि कि साल 2019-20 में 753, 2018-19 में 653, 2017-18 में 623 और 2016-17 में 484 शिकायतें मिलीं थी। सीबीआई ने 2016 से अब तक आईएएस के खिलाफ 44 और आईपीएस के खिलाफ 12 केस दर्ज किए।
