राज्य सरकार के संकल्प और सतत प्रयासों से राजस्थान की सरकारी शिक्षा में व्यापक बदलाव
अब तक 48,465 नई नियुक्तियों और 66,047 पदोन्नतियों की दी सौगात
पांच वर्षों के बाद नामांकन में हुई वृद्धि, सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़कर पहुंचा 73 लाख
12,500 करोड़ रुपये से नये विद्यालय भवन, नवीन कक्षा कक्ष और मूलभूत सुविधाओं का होगा विकास
9,000 स्मार्ट क्लास और 7,000 आईसीटी लैब से डिजिटल शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने शिक्षा को प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक भविष्य की आधारशिला बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके लिए शिक्षा व्यवस्था में जरूरी सुधार करते हुए सरकारी विद्यालयों में गुणवत्ता, समान अवसर, सुरक्षा और आधुनिक सुविधाओं के विस्तार को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी गई है। 15 दिसम्बर 2023 से अब तक शिक्षक-कार्मिक प्रबंधन, नामांकन, परीक्षा परिणाम, बालिका शिक्षा, डिजिटल लर्निंग, समावेशी शिक्षा और विद्यालयी आधारभूत संरचना-हर प्रमुख क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है।
मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप शिक्षा विभाग का लक्ष्य केवल योजनाओं का विस्तार नहीं, बल्कि ऐसी विश्वसनीय सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था तैयार करना है जहां प्रत्येक बच्चा समय पर पाठ्य-पुस्तक पाए, योग्य शिक्षक से पढ़े, सुरक्षित और गरिमापूर्ण वातावरण में विद्यालय आए तथा तकनीक और आधुनिक संसाधनों तक समान पहुंच प्राप्त करे।
राज्य सरकार ने नीति और नीयत से धरातल पर परिणाम उतारकर दिखाए हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे मजबूत आधार शिक्षक और विभागीय कार्मिक हैं। इसी दृष्टि से विभिन्न संवर्गों में अब तक कुल 48,465 नई नियुक्तियां दी गई हैं। विद्यालयों में 19,000 सहायक कर्मचारियों की पदस्थापना की है। साथ ही 66,047 पदोन्नतियां प्रदान की गई हैं, जो पूर्ववर्ती सरकार के पूरे कार्यकाल में की गई 58,339 पदोन्नतियों से अधिक हैं।
आधारभूत संरचना पर अब तक 2,723 करोड़ रुपये से अधिक व्यय
शिक्षा व्यवस्था को मजबूती देने के लिए उठाए गए इन कदमों से सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़कर 73 लाख हुआ है। नए सत्र के साथ ही कक्षा 1 से 12 तक 4.42 करोड़ पाठ्य-पुस्तकें समय पर वितरित की गई हैं। विद्यालयों के आधारभूत संरचना पर अब तक 2,723 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किए जा चुके हैं। वहीं, अनुकम्पा नियुक्तियों के प्रकरणों का संवेदनशील और समयबद्ध निस्तारण भी सुनिश्चित किया गया है। गत दो माह में बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक, प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ सहायक व सहायक कर्मचारी संवर्ग के 83 प्रकरण निस्तारित कर नियुक्तियां दी गई।
शैक्षणिक सत्र की समयबद्ध शुरुआत, व्यवस्था में आया अनुशासन
सरकारी और निजी विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया को समान समय पर प्रारम्भ करने तथा राजकीय विद्यालयों में और अधिक नामांकन बढ़ाने के उद्देश्य से शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत 1 अप्रैल से की गई। कक्षा 10 और 12 के परिणाम मार्च 2026 के अंतिम सप्ताह में जारी किए गए, ताकि विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रवेश के लिए इंतजार न करना पड़े। कोविड के बाद लगातार गिरते नामांकन की प्रवृत्ति को पहली बार पलटते हुए राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या गत वर्ष के लगभग 72.50 लाख से बढ़कर 73 लाख हो गई है।
बोर्ड परिणामों में उत्कृष्ट प्रदर्शन, बालिकाएं सबसे आगे
इस वर्ष कक्षा 10 का बोर्ड परीक्षा परिणाम 94 प्रतिशत से अधिक रहा। 23 प्रतिशत से अधिक बालिकाओं तथा 20 प्रतिशत बालकों ने 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए। कक्षा 12 में विज्ञान और कला वर्ग का परिणाम 97.5 प्रतिशत तथा वाणिज्य वर्ग का परिणाम 93.5 प्रतिशत रहा।
आरटीई के माध्यम से अवसर की समानता, 2,146.35 करोड़ रुपये का भुगतान
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के अंतर्गत राज्य सरकार के कार्यकाल में निजी विद्यालयों को कुल 2,146.35 करोड़ रुपये का पुनर्भरण किया गया है। सत्र 2025-26 में 2.37 लाख नवप्रवेशित विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया तथा सत्र 2026-27 में 4.39 लाख नवप्रवेशित विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश से जोड़ने की कार्रवाई की गई है।
बालिका शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए 13.85 लाख से अधिक साइकिलें वितरित
बालिकाओं की विद्यालय तक पहुंच और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अब तक 13,85,373 से अधिक साइकिलें वितरित की जा चुकी हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 116 ओपन जिम, 455 स्मार्ट किचन और 129 लॉन्ड्री मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। वहीं, मेधावी विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के लिए 88,724 इंटरनेट कनेक्शन सहित निःशुल्क टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं। फरवरी 2024 से अब तक तीन शैक्षणिक सत्रों के चिन्हित विद्यार्थियों को कुल 19,766 अंग एवं सहायक उपकरण वितरित किए गए।
स्कूलों से जुड़े आधारभूत संरचना के निर्माण कार्यों को दी गति
राज्य सरकार के कार्यकाल में 179 विद्यालय भवनों का निर्माण 182.50 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। जर्जर कक्षा-कक्षों के स्थान पर 7,945 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण 757 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है।
83,783 नवीन कक्षा-कक्षों के लिए 8,378.30 करोड़ रुपये
प्रदेश के सभी 41 जिलों में तकनीकी सर्वे के आधार पर लगभग 12,500 करोड़ रुपये का तीन-वर्षीय रोडमैप तैयार किया गया है। जिसके अंतर्गत 3,587 नए विद्यालय भवनों पर लगभग 2,487.75 करोड़ रुपये, 83,783 नवीन कक्षा-कक्षों पर लगभग 8,378.30 करोड़ रुपये, 22,589 विद्यालयों में मेजर रिपेयर पर लगभग 1,129.45 करोड़ रुपये तथा 13,616 नए शौचालय परिसरों पर लगभग 340.40 करोड़ रुपये के कार्य प्रस्तावित हैं।
डिजिटल शिक्षा में बड़ी छलांग, 1,087 करोड़ रुपये का निवेश
राजस्थान में डिजिटल शिक्षा के महत्व को देखते हुए विद्यार्थियों को इससे जोड़ने के लिए लगभग 107 करोड़ रुपये की लागत से 9,000 स्मार्ट क्लास स्थापित की जाएंगी। लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से 80,000 टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे तथा करीब 880 करोड़ रुपये की लागत से 7,000 आईसीटी लैब स्थापित की जाएंगी।
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