विवादित गिलगित-बाल्टिस्तान को पांचवां प्रांत घोषित करने की तैयारी, पाक सरकार ने बनाई समिति

विवादित गिलगित-बाल्टिस्तान को पांचवां प्रांत घोषित करने की तैयारी, पाक सरकार ने बनाई समिति

इस्लामाबाद 
पाकिस्तान के अपने लोग ही कह रहे हैं कि उनकी अपनी सरकार चार प्रांतों को तो संभाल नहीं पा रही है, कश्मीर क्या संभलेगा। हालांकि सरकार को यह बात शायद समझ में नहीं आ रही है। पीओके पर कब्जा जमाए बैठे पाकिस्तान ने विवादित गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र को लेकर नई चाल चली है। पाकिस्तान सरकार ने गुरुवार को गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र के लीगल स्टेटस की समीक्षा के लिए एक कमिटी गठित कर दी। आपको बता दें कि भारत इस क्षेत्र को जम्मू और कश्मीर का हिस्सा बताता है। नॉर्दर्न एरियाज के नाम से चर्चित कश्मीर के इसी टुकड़े को अब पाकिस्तान ने अपना पांचवां प्रांत घोषित करने की योजना बनाई है। हालांकि भारत इसका कड़ा विरोध कर रहा है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार की अगुआई वाली सात जजों की बेंच ने अक्टूबर में सरकार को निर्देश दिया था कि वह पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों के बराबर लाने के लिए इस क्षेत्र के लीगल स्टेटस की समीक्षा करे। अब पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने उसी फैसले पर अमल करते हुए 10 सदस्यों की एक कमिटी बना दी है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने भी तत्कालीन नवाज शरीफ सरकार द्वारा गठित किए गए विशेष पैनल की सुझाव को स्वीकार करते हुए निर्देश दिया था। यह पैनल क्षेत्र के संवैधानिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए गठित किया गया था। 

बेंच के एक सदस्य ने इस बात पर आश्चर्य जाहिर किया था कि अगर भारत अपने संविधान के आर्टिकल 370 में संशोधन कर जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दे सकता है तो पाकिस्तान गिलगित-बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांतीय दर्जा क्यों नहीं दे सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि गिलगित-बाल्टिस्तान के लोग भी पाकिस्तानी हैं और उन्हें सभी अधिकार मिलने चाहिए। अब सरकार द्वारा बनाई गई कमिटी क्षेत्र को अस्थायी प्रांत का दर्जा देने के तरीके सुझाएगी। गौरतलब है कि यह क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के तहत विवादित है। भले ही इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का कब्जा हो लेकिन भारत गिलगित-बाल्टिस्तान को जम्मू-कश्मीर का एक हिस्सा मानता है। सुप्रीम कोर्ट ने 32 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिए थे। याचिकाओं में विवादित क्षेत्र के संवैधानिक दर्जे को लेकर चिंता जताई गई थी। इनमें मुख्य याचिका गिलगित-बाल्टिस्तान बार काउंसिल की ओर से उसके वाइस-चेयरमैन जावेद अहमद की ओर से फाइल की गई थी। 

यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब आए दिन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आजादी की मांग को लेकर प्रदर्शन होते रहते हैं। पाकिस्तान की सेना के कड़े पहरे के बावजूद प्रदर्शनों की तस्वीरें अंतरराष्ट्रीय मीडिया में आती रहती हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने कश्मीर को लेकर अपने ही मुल्क को आईना दिखाया था। अफरीदी ने साफ कहा कि कश्मीर को संभालना पाकिस्तान जैसे मुल्क के बस की बात नहीं है। अफरीदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान कश्मीर को नहीं संभाल सकता है। सोशल मीडिया पर अफरीदी के इस बयान का विडियो वायरल हो गया। इसमें अफरीदी कह रहे हैं, 'पाकिस्तान से पाकिस्तान के सूबे ही नहीं संभल रहे हैं। वह कश्मीर को क्या संभालेगा।'