कैबिनेट: बदलेगा आदिमजाति कल्याण विभाग का नाम, लव जिहाद समेत 5 विधेयकों पर चर्चा
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भोपाल
स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी द्वारा अस्पतालों में फोन कर मरीजों से उनका हाल जानने के नवाचार की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तारीफ करते हुए कहा कि इसी तरह अन्य मंत्री भी नवाचार शुरू करे और कैबिनेट में अन्य मंत्रियों को भी खुद अपने नवाचार के बारे में बताएं ।
मुख्यमंत्री ने कैबिनेट से पहले मंत्रियों से चर्चा करते हुए मंत्रियो से कहा कि हमारे मंत्री अच्छ काम कर रहे है यह जनता को भी पता लगना चाहिए। सभी मंत्री अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करे, नवाचार शुरु करे और इससे जनता को फायदा हो। विभाग में नीचे घुस कर काम करे। सभी मंत्री नवाचार शुरु करे और कैबिनेट में यहां सभी के साथ शेयर करें। उन्होंने मंत्रियों से केन्द्रीय बजट में अपने विभाग के अधिकारियों के साथ मिली राशि का सदुपयोग करने की रणनीति बनाने और अधिक से अधिक राशि प्राप्त करने के लिए प्रयास करने को कहा।
मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि प्रदेश में माफिया के विरुद्ध सख्त अभियान जारी है। इंदौर में अच्छी कार्यवाही हुई है। गुम बच्चों को खोजने के लिए प्रदेश के बाहर भी टीमें भेजकर अनाथ बच्चों की रिकवरी कराई गई है। प्रदेश में दो हजार हेक्टेयर भूमि 1271 भूमाफियाओं से मुक्त कराई गई है। इसकी कीमत दस हजार करोड़ से अधिक है। चिटफंड कंपनियों से पचास हजार लोगों के आठ सौ करोड़ रुपए वापस कराए गए है।। राशन की कालाबाजारी करने वाले अधिकारी की सम्पत्ति जब्त कर जनता में राशन वितरण किया गया है। इंदौर में कार्यवाही का असर हुआ है। 331 लोगों पर कार्यवाही हुई है। आपरेशन मुस्कान के तहत 9500 बच्चों को रिकवर किया गया इसमें अस्सी फीसदी बालिकाएं है।
अध्यादेश के जरिए प्रदेश में लव जिहाद रोकने कानून लागू कर चुकी राज्य सरकार अब विधेयक के जरिए इसे पूरे प्रदेश में लागू करेगी। विधानसभा के बजट सत्र में लाए जाने वाले धर्म स्वातंत्रय विधेयक के मसौदे पर चर्चा के बाद आज कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी। वहीं आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम परिवर्तित कर जनजातीय कार्य विभाग करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट बैठक में मंजूरी प्रदान की गई। प्रदेश में अभी तक लव जिहाद रोकने अध्यादेश के जरिए कानून लागू है। इसकी वैधता अवधि छह माह है इसलिए राज्य सरकार इसे पूरे प्रदेश में लागू करने के लिए अब राज्य सरकार धर्म स्वातंत्रय विधेयक लाएगी।
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी संबंधी विधेयक का भी अनुमोदन कैबिनेट ने किया। इसके अलावा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक 2021 के मसौदे को भी कैबिनेट में मंजूरी देने चर्चा की गई। इसके जरिए दमोह में एकलव्य विश्वविद्यालय, श्री अरविंदो विश्वविद्यालय इंदौर और महाकौशल विश्वविद्यालय जबलपुर की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा पंडित एसएन शुक्ला विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 के जरिए पंडित एसएन शुक्ला विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 में संशोधन किया जाएगा। बीआर अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2015 में संशोधन किया जाएगा। मध्यप्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 के जरिए मध्यप्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम1991 में संशोधन किया जाएगा। इन सभी पर कैबिनेट में चर्चा की गई।
