परियोजना अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों के जुलाई माह के वेतन पर रोक
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खरगोन, कलेक्टर श्री षषि भूषण सिंह ने जिले की समस्त महिला बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारियों एवं सेक्टर पर्यवेक्षकों पर सख्त कार्यवाही की है। कलेक्टर द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में विभाग द्वारा हितग्राहियों को लाभ नहीं दिलाने और पोर्टल पर इंट्री नहीं कराने पर यह कार्यवाही की गई है। कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देष दिए कि आगामी आदेष तक सभी परियोजना अधिकारी और सुपरवाईजर के माह जुलाई के वेतन नहीं निकाले जाएंगे।
ज्ञात हो कि 1 जनवरी 2017 से प्रदेष के सभी जिलों में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू की गई है। इस योजना के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को आवेदन पत्रों की आॅनलाईन फिडिंग कर उन्हें डीबीटी स्कीम द्वारा भुगतान किया जाता है। इस योजना में जिले में संचालित कई आंगनवाड़ी केंद्रों में एक भी हितग्राही का पंजीयन कर योजना का लाभ नहीं दिया गया है।
योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा राज्य स्तर पर की गई, जिसमें पाया गया कि जिले की 224 आंगनवाड़ियों में योजना प्रारंभ होने के बाद से अब तक एक भी हितग्राही का पंजीयन कर योजना का लाभ नहीं दिया गया है। इस आषय का पत्र महिला एवं बाल विकास के संचालक डाॅ. अषोक कुमार भार्गव द्वारा खरगोन कलेक्टर को लिखा गया है।
बगैर सूचना के मुख्यालय छोड़ने पर चेतावनी पत्र जारी
इधर महिला बाल विकास विभाग की योजनाओं की प्रगति के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री सुनिल सोलंकी से रूप रेखा चाही गई, तो अधिकारी श्री सोलंकी मुख्यालय से बाहर पाए गए। कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि पूर्व सूचना व बगैर अनुमति के मुख्यालय से बाहर रहना गंभीर लापरवाही परीलक्षित हुई है। जन कल्याणकारी योजनाओं व विभागीय कार्यों के संपादन व जिला स्तर पर नियमित रूप से सतत् समीक्षा करने में अधिकारी द्वारा गंभीरतापूर्वक रूचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण योजनाओं एवं कार्यों की प्रगति बहुत ही कम होने से जिले की छवि खराब हो रही है। विभागीय कार्यों की प्रगति के साथ समक्ष में बुलाए जाने पर मुख्यालय से बाहर होने की जानकारी मिली। मोबाईल पर संपर्क करने पर भी बिना पूर्व अनुमति के बाहर होना पाया गया। इन कारणों को देखते हुए कलेक्टर श्री सिंह ने जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री सोलंकी को सख्त हिदायती पत्र जारी किया है कि भविष्य में इस प्रकार की बगैर सूचना दिए मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।
ज्ञात हो कि 1 जनवरी 2017 से प्रदेष के सभी जिलों में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू की गई है। इस योजना के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को आवेदन पत्रों की आॅनलाईन फिडिंग कर उन्हें डीबीटी स्कीम द्वारा भुगतान किया जाता है। इस योजना में जिले में संचालित कई आंगनवाड़ी केंद्रों में एक भी हितग्राही का पंजीयन कर योजना का लाभ नहीं दिया गया है।
योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा राज्य स्तर पर की गई, जिसमें पाया गया कि जिले की 224 आंगनवाड़ियों में योजना प्रारंभ होने के बाद से अब तक एक भी हितग्राही का पंजीयन कर योजना का लाभ नहीं दिया गया है। इस आषय का पत्र महिला एवं बाल विकास के संचालक डाॅ. अषोक कुमार भार्गव द्वारा खरगोन कलेक्टर को लिखा गया है।
बगैर सूचना के मुख्यालय छोड़ने पर चेतावनी पत्र जारी
इधर महिला बाल विकास विभाग की योजनाओं की प्रगति के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री सुनिल सोलंकी से रूप रेखा चाही गई, तो अधिकारी श्री सोलंकी मुख्यालय से बाहर पाए गए। कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि पूर्व सूचना व बगैर अनुमति के मुख्यालय से बाहर रहना गंभीर लापरवाही परीलक्षित हुई है। जन कल्याणकारी योजनाओं व विभागीय कार्यों के संपादन व जिला स्तर पर नियमित रूप से सतत् समीक्षा करने में अधिकारी द्वारा गंभीरतापूर्वक रूचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण योजनाओं एवं कार्यों की प्रगति बहुत ही कम होने से जिले की छवि खराब हो रही है। विभागीय कार्यों की प्रगति के साथ समक्ष में बुलाए जाने पर मुख्यालय से बाहर होने की जानकारी मिली। मोबाईल पर संपर्क करने पर भी बिना पूर्व अनुमति के बाहर होना पाया गया। इन कारणों को देखते हुए कलेक्टर श्री सिंह ने जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री सोलंकी को सख्त हिदायती पत्र जारी किया है कि भविष्य में इस प्रकार की बगैर सूचना दिए मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। 
