डिजिटल टोकन सुविधा से आसान हुआ धान विक्रय, 78 क्विंटल धान बेचकर दल प्रताप सिंह ने जताया संतोष
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एमसीबी, छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी का शुभारंभ होने के साथ ही किसानों में उत्साह और हर्ष का माहौल है। किसानों की मेहनत से तैयार फसल का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के साथ धान खरीदी प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए शासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं का सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में एमसीबी जिले के ग्राम कोटाडोल निवासी किसान दलप्रताप सिंह पिता जल सिंह ने कोटाडोल धान उपार्जन केंद्र में अपनी 78 क्विंटल धान की उपज का सफलतापूर्वक विक्रय किया।
दलप्रताप सिंह की कृषि भूमि का कुल रकबा 3.4200 हेक्टेयर दर्ज है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष धान विक्रय के लिए टोकन प्राप्त करने की प्रक्रिया बेहद आसान रही। उन्हें टोकन के लिए लंबी कतारों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं पड़ी। घर बैठे ही 'टोकन तुंहर' मोबाइल ऐप के माध्यम से टोकन प्राप्त कर लिया, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत हुई। डिजिटल सुविधा ने धान विक्रय की प्रक्रिया को पहले से अधिक सरल और सुविधाजनक बना दिया है।
उन्होंने बताया कि धान उपार्जन केंद्र में किसानों की सुविधा के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। धान की तौल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कांटा एवं आवश्यक माप उपकरण उपलब्ध हैं। बारदाने की पर्याप्त उपलब्धता के साथ ही किसानों के बैठने और शौचालय की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। खरीदी प्रक्रिया सुव्यवस्थित ढंग से संचालित होने से किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है।
दलप्रताप सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का निर्णय किसानों के लिए बड़ी राहत और आर्थिक मजबूती का आधार बना है। इस दर से उनके द्वारा विक्रय किए गए 78 क्विंटल धान का कुल मूल्य 2 लाख 41 हजार 800 रुपये निर्धारित होता है। इससे उन्हें अपनी मेहनत का बेहतर मूल्य मिल रहा है और परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी।
उन्होंने धान खरीदी की बेहतर व्यवस्था, डिजिटल टोकन सुविधा और किसानों के हित में लिए गए निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की मेहनत का सम्मान करते हुए उनकी आर्थिक समृद्धि के लिए किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। शासन की किसान हितैषी पहल से खेती-किसानी को प्रोत्साहन मिल रहा है और किसानों में नई उम्मीद एवं विश्वास का संचार हो रहा है।
