दिल्ली में 3 किलोमीटर पर होगा एक चार्जिंग स्टेशन
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नई दिल्ली
दिल्ली सरकार राज्य में प्रदूषण से निपटने के लिए 'स्विच दिल्ली' अभियान चला रही है। इस अभियान की घोषणा दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहतकी गई है। दिल्ली सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए योजना तैयार कर ली है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने घोषणा की है कि दिल्ली में हर तीन किलोमीटर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध होगा।
मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि दिल्ली में चार्जिंग वाहनों की उपलब्धता से इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की समस्या से निजात मिलेगा। इलेक्ट्रिक वाहन चलने वाले आने वाले कुछ दिनों में कहीं भी इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत राज्य में 2025 तक 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग का लक्ष्य बनाया गया है। इसके लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि अब राज्य सरकार के अधिकारयों को दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहन प्रदान करेगी ताकि आम जनता कोप्रेरणा मिल सके। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण के लिए टेंडर जारी करना शुरू कर दिया गया है। अगर कोई प्राइवेट चार्जिंग स्टेशन लगवाना चाहता है तो राज्य सरकार उसे छूट भी देगी।
दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन नीति को अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया था, जिसके बाद अबतक 6,000 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत, दिल्ली सरकार ने सड़क कर और पंजीकरण शुल्क माफ करने के अलावा, इलेक्ट्रिक दोपहिया और चार पहिया वाहनों की खरीद पर व्यापक सब्सिडी देने की योजना बनाई है। अक्टूबर 2020 में, दिल्ली सरकार ने आधिकारिक तौर पर बैटरी से चलने वाले वाहनों के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क पर पूर्ण छूट देने की घोषणा की थी। योजना के तहत 1,000 इलेक्ट्रिक वाहनों पर 10,000 रुपये प्रति किलोवाटऑवर की दर से सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। दिल्ली में एक इलेक्ट्रिक वाहन पर अधिकतम 1.50 लाख रुपये की सब्सिडी दी जा सकती है। वहीं, दोपहिया, तीनपहिया, फ्रीट और कूरियर इलेक्ट्रिक वाहनों पर अधिकतम 30,000 रुपये की सब्सिडी देने को घोषणा की गई है।
केजरीवाल ने बताया कि अगस्त 2020 में इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा के बाद दिल्ली में अबतक 6,000 इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे जा चुके हैं। इसके साथ दिल्ली सरकार राज्य में 100 चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण के लिए टेंडर भी जारी कर चुकी है।
