सोम-मंगलवार विभागीय समीक्षा करें मंत्री, अन्य दिन क्षेत्र में गुजारे: CM चौहान
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भोपाल
राज्य सरकार प्रदेश के चार बड़े बांधों से गाद और रेत निकालेगी। अगले पंद्रह साल में इस रेत को बेचकर सरकार तीन सौ करोड़ से अधिक कमाएगी। वहीं प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में बनने वाले बस स्टैंडों के लिए अब नि:शुल्क जमीन दी जाएगी। मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर चर्चा की गई।
मध्यप्रदेश के जलाशयों की जल भंडारण क्षमता की पुनर्स्थापना हेतु नीति में संशोधन किया जा रहा है। इसके आधार मूल्य, निविदा अर्हता के मापदंडों और अन्य शर्तो का भी नये सिरे से निर्धारण किया जा रहा है। बाणसागर,बरगी, इंदिरा सागर और तवा डैमों में सालों से जमा गाद और रेत निकाली जाएगी। इस गाद में जमा रेत की बिक्री की जाएगी। इससे सरकार को पंद्रह साल में तीन सौ करोड़ रुपए मिलेंगे। हर साल बीस करोड़ रुपए मिलेंगे इसमें से दस करोड़ जलसंसाधन और दस करोड़ रुपए खनिज विभाग को मिलेंगे। इस नीति से प्रदेश में रेत की कमी दूर हो सकेगी। इसके अलावा नगरीय निकाय क्षेत्रों में बनने वाले बस स्टैंडों के लिए अब नि:शुल्क जमीन दी जाएगी। अभी तक नजूल निर्वतन नियमों में पार्क, सड़कोंके लिए तो मुफ्त जमीन देने का प्रावधान था लेकिन इस योजना में बस स्टैड शामिल नहीं था। मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वतन निर्देश 2020 में संशोधन के जरिए यह हो सकेगा। इस पर भी कैबिनेट में चर्चा की गई।
859 थानों के सीसीटीवी सिस्टम के अपग्रेडेशन तथा नवीन 258 पुलिस थानों, 500 पुलिस चौकियों, 42 महिला थानों में नवीन सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम स्थापित करने जिला स्तर पर मॉनिटरिंग के लिए 52 जिला मुख्यालयों तथा तीन एसआरपी कार्यालयें में सीसीटीवी कंट्रोल सिस्टम स्थापित किए जाने के लिए कुल 94 करोड़ 18 लाख 95 हजार रुपए की मंजूरी देने पर चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों को सोमवार-मंगलवार को विभागीय गतिविधियों और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करें और अन्य दिनों में क्षेत्र तथा प्रभार के जिलों में प्रवास के कार्यक्रमों में शामिल हो। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि वे प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को विभागीय गतिविधियों, योजनाओं के क्रियान्वयन की आवश्यक रुप से समीक्षा करें। इससे विकास गतिविधियों और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। मंगलवार को कैबिनेट बैठक और सोमवार तथा मंगलवार को बाकी समय में विभागीय समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि शेष दिन वे अपने विधानसभा क्षेत्र तथा प्रभार वाले क्षेत्रों में जाएं और आमजन से स्थानीय अधिकारियों, जनप्रतिनिधियो से मुलाकात करें।
