शिक्षक भर्ती: जवाब दाखिल नहीं करने पर डीएसएसएसबी पर 5 हजार रुपए जुर्माना
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नई दिल्ली
दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में यह नहीं बताया कि दिल्ली सरकार के आग्रह के बाद भी 12,165 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू क्यों नहीं हो रही है। आदेश के बावजूद जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने डीएसएसएसबी को आड़े हाथ लिया। जस्टिस नज्मी वजीरी ने इसे गंभीरता से लेते हुए डीएसएसएसबी पर 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया। साथ ही जुर्माने की रकम याचिकाकर्ता संगठन की ओर से पेश वकील आशोक अग्रवाल को देने का निर्देश दिया। इससे पहले डीएसएसएसबी ने हाईकोर्ट को बताया कि उसने इस मामले में जवाब तैयार कर लिया है और जल्द ही इसे दाखिल कर दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह डीएसएसएसबी के अध्यक्ष को यह बताने के लिए कहा था कि सरकार के आग्रह के बाद भी डीएसएसएसबी ने अब तक भर्ती प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू की गई है। हाईकोर्ट ने यह आदेश उस याचिका पर दिया था जिसमें कहा गया था कि सरकार द्वारा आग्रह पत्र भेजे जाने के बाद भी 12,165 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी नहीं कर रही। इनमें से 11,139 पदों को भरने के लिए आग्रह पत्र मार्च, 2020 में ही बोर्ड को भेजे गए थे, जबकि बाकी पदों के लिए जनवरी, 2021 में आग्रह भेजे गए। साथ ही यह भी बताने के लिए कहा था कि भर्ती के लिए विज्ञापन कब तक जारी किए जाएंगे। याचिका में डीएसएसएसबी को शिक्षकों की बहाली के लिए तत्काल विज्ञापन जारी करने का आदेश देने की मांग की गई है। गैर सरकारी संगठन सोशल ज्यूरिस्ट की ओर से वकील अशोक अग्रवाल ने याचिका में कहा है कि दिल्ली सरकार ने पिछले साल 18 मार्च को 11,139 और 21 जनवरी, 2021 को 926 शिक्षकों के खाली पदों (कुल 12,165 पद) को भरने के लिए डीएसएसएसबी को आग्रह पत्र भेजा था। लेकिन, बोर्ड भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए कोई समुचित कदम नहीं उठा रहा है। सरकारी स्कूलों में प्राचार्य के खाली पदों को नहीं भरे जाने के मसले पर जवाब नहीं देने पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी आड़े हाथ लिया। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि आखिर इसमें देरी क्यों हो रही है। इससे पहले सरकार ने इस मसले पर जवाब दाखिल करने के लिए वक्त देने की मांग की। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकारी स्कूलों में प्राचार्य के 77 फीसदी पद खाली हैं और यह गंभीर चिंता का विषय है। कोर्ट ने सरकार को यह बताने के लिए कहा था कि प्राचार्य के पदों को भरने के लिए क्या कदम उठा रही है। यह आदेश तब दिया गया था जब वकील अग्रवाल ने कहा था कि प्राचार्य के कुल स्वीकृत 745 में सिर्फ 215 प्राचार्य अभी स्कूल में हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से भी काफी संख्या में प्राचार्य के बजाय अन्य कामों में लगाए गए हैं।
20 साल बाद भी आदेश का पालन नहीं
वकील अग्रवाल ने अपनी याचिका में कहा है कि वर्ष 2001 में हाईकोर्ट ने सरकार और नगर निगम के स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने का निर्देश दिया था। उन्होंने कोर्ट को बताया है कि 20 साल पुराने फैसले के हिसाब से हर साल अप्रैल में सरकार और नगर निगम के स्कूलों में रिक्त पदों की संख्या शून्य होनी चाहिए। याचिका के अनुसार मौजूदा समय में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 35 हजार और नगर निगम के स्कूलों में पांच हजार पद खाली हैं।
