दिल्ली का पहला डिजिटल बजट पेश कर रहें मनीष सिसोदिया, दिल्लीवालों को मुफ्त मिलेगी कोरोना वैक्सीन
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नई दिल्ली
दिल्ली का 2021-22 का बजट विधानसभा में पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया सदन में दिल्ली का पहला डिजिटल बजट पेश कर रहें है। वित्त मंत्री ने 2021-22 के लिए 69 हजार करोड़ रुपये का प्रस्तावित बजट पेश किया। उन्होंने बताया कि इस बार लोगों के लिए स्कीम का खर्च 55 फीसदी, जबकि सरकारी खर्च 45 फीसदी रहेगा। वहीं, इस बजट में दिल्लीवासियों को मुफ्त कोरोना टीका देने का ऐलान किया। केजरीवाल सरकार के इस बजट से जनता को काफी उम्मीदें हैं।
शिक्षा के लिए 16,377 करोड़ रुपये आवंटन
दिल्ली के बजट में शिक्षा के लिए 16,377 करोड़ रुपये आवंटन किया गया है, जोकि कुल बजट का लगभग एक चौथाई है।
स्कूलों में हर रोज एक कक्षा देशभक्ति की होगी
मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया कि आजादी के 75वें वर्ष पर दिल्ली सरकार अपने स्कूलों में पढ़ रहे हर बच्चे को देशभक्ति के रंग में रंगने के लिए देशभक्ति पाठक्रम की शुरुआत करने जा रही है। इसके तहत हर रोज एक कक्षा देशभक्ति की होगी। दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में दिल्लीवालों को कोरोना वैक्सीन फ्री मिलेगी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया।जल्द ही, प्रति दिन टीकाकरण 45,000 से बढ़कर 60,000 हो जाएगा।
हमारा विश्वास है भारत 2047 तक शिक्षित समर्थ राष्ट्र बनेगा
मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैं खुश हूं कि आज जब हम आजादी के 75वें साल में बजट पेश कर रहा हूं। हमारा मकसद सिर्फ शहीदों को नमन करने का नहीं है। मैं इंडिया @100 की परिकल्पना भी रखना चाहता हूं। इस पूरे बजट में अगले 25 साल की सोच और परिकल्पना होगी। हमारा विश्वास है कि भारत 2047 तक शिक्षित समर्थ राष्ट्र बनेगा।
दिल्ली के सभी इलाकों में महिला स्पेशल मोहल्ला क्लीनिक खोले जाएंगे
मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगले साल से दिल्ली के सभी इलाकों में महिला स्पेशल मोहल्ला क्लीनिक खोले जाएंगे। विधानसभा में बजट घोषणा के दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में अपना पहला सैनिक स्कूल होगा, दिल्ली सशस्त्र बल की प्रारंभिक अकादमी के साथ, जहां नियमित अध्ययन के अलावा छात्रों को एनडीए की कोचिंग से भी परिचित होंगे।
2047 तक दिल्ली की आबादी करीब 3 करोड़ 28 लाख तक पहुंचने का अनुमान
दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में कहा कि 2047 तक दिल्ली की आबादी करीब 3 करोड़ 28 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। 2047 में इतनी बड़ी आबादी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा उसकी नींव हम इस बजट में रखने जा रहे हैं।
