कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मुख्यालय से बाहर नहीं जाएंगे – कलेक्टर हर्षिका सिंह
कलेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से ली समय सीमा बैठक
Syed Javed Ali
मण्डला – कलेक्टर हर्षिका सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से समय-सीमा बैठक ली। बैठक में उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मुख्यालय से बाहर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने कार्यालयों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करेंगे। बाहर से कार्यालय आने वालों के लिए हाथ धोने या सेनेटाईजर की व्यवस्था करें। श्रीमती सिंह ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यालयों में सभी मॉस्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करेंगे। बैठक में उन्होंने डीडीए कृषि से जिले में अब तक की गई बोनी के कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिले में खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। किसानों को खाद के लिए परेशानी न हो।
कलेक्टर ने पशुपालन विभाग को दिए गए लक्ष्य के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने महाप्रबंधक को-ऑपरेटिव को केसीसी के प्रकरणों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित करते हुए प्रतिदिन रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। उन्होंने मत्स्य विभाग से संबंधित हितग्राहियों के भी केसीसी बनाने के निर्देश दिए। श्रीमती सिंह ने धान के लंबित भुगतान की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को किसानों का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने डीएम नान से माह अगस्त के उठाव की स्थिति की रिपोर्ट मांगी। उन्होंने मध्यान्ह भोजन का शत प्रतिशत उठाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने जिले में संचालित ’सेम फ्री मंडला’ अभियान की प्रगति जानी। उन्होंने अब तक गोद लिए गए कुपोषित बच्चे तथा उनके पोषण आहार और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उन्होंने महिला साक्षरता अभियान के बारे में प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने जिले में संचालित लोक सेवा केन्द्रों तथा आधार केन्द्रों के बारे में भी विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायत निराकरण की कार्यवाही लगातार सुनिश्चित की जाए। श्रीमती सिंह ने डीडीए कृषि को निर्देशित किया कि भुगतान, खाद एवं बीज से संबंधित शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण करें। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन, पीएम आवास, पंचायती राज, विद्युत विभाग, राजस्व तथा सामाजिक न्याय विभाग की लंबित शिकायतों के कारण पूछे। उन्होंने कहा कि ऐसे विभाग जिन्हें टीएल से पत्र भेजे गए हैं उनका निराकरण कर जवाब प्रस्तुत करें
