amjad khanशाजापुर। अपनी 24 सूत्रीय मांगों को लेकर मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने मंगलवार को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर दिनेश जैन को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि महंगाई भत्ते पर रोक वापस ली जाए और भर्ती पर लागू प्रतिबंध को हटाया जाए, लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों को शिक्षकों के समान वेतनमान एवं ग्रेड पे स्वीकृत किया जाए, सरकारी विभागों एवं बिजली का निजीकरण रोका जाए, श्रम कानूनों में संशोधन को वापस लेने एवं महामारी के खिलाफ काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जुलाई 2019 के डीए स्थगन आदेश को समाप्त किया जाए, सातवें वेतनमान के अंतिम किश्त का भुगतान किया जाए एवं काल्पनिक वेतनवृद्धि के स्थान पर नियमित वेतनवृद्धि दी जाए, कर्मचारियों के वेतन निर्धारण गलत होने के कारण हो रही वसूली में 12 प्रतिशत चक्रवृत्ति ब्याज की वसूली की जा रही है, जिसे समाप्त किया जाए, यदि कर्मचारी से 12 प्रतिशत चक्रवृत्ति ब्याज की वसूली की जाती है तो कर्मचारियों के लंबित स्वत्वों का भुगतान 12 प्रतिशत चक्रवृत्ति ब्याज की दर से किया जाए, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्वत्वों का भुगतान पदोन्नत पदनाम दिए जाने सहित अन्य 24 सूत्रीय मांगों का निराकरण शीघ्र किया जाए। ज्ञापन देते समय रघुवीरसिंह पंवार, सुमित गौसर, वसीम खान, सुरेश नागर, बीपी लेवे, सतीश नागर, संजय नागर, बबलू वर्मा, बन्टी राठौर, आरिफ खान, देवेन्द्र शाक्य, राजेश वागवे, अनिल शर्मा, सहित कर्मचारी, पदाधिकारी उपस्थित थे।