प्रदेश में पहली बार तैयार हो रहा कम्प्यूटराइज लैंड रिकॉर्ड
bhavtarini.com@gmail.com 
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर राजस्व विभाग द्वारा एक नवंबर से प्रारंभ किए गए भू-अभिलेख शुद्धिकरण पखवाड़े को आगामी 15 दिन तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए हैं। जनता की सुविधा के लिए प्रारंभ किए गए राजस्व विभाग के नवाचार भू-अभिलेख शुद्धिकरण पखवाड़े में राजस्व से जुड़ी विभिन्न त्रुटियों के सुधार को लेकर जनता में बढ़ती रूचि को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसके पहले यह अवधि 15 नवम्बर तक निर्धारित थी। अब यह अवधि 30 नवंबर तक बढ़ाई गई है।
राजस्व मंत्री राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना तथा भू-अभिलेख शुद्धिकरण पखवाड़े की जमीनी हकीकत जानने के लिए वे स्वयं संभागवार योजनाओं की समीक्षा करेंगे। समीक्षा की शुरुआत मालवांचल के इंदौर से की जाएगी। इसके बाद ग्वालियर, जबलपुर, रीवा तथा अन्य संभागों में समीक्षा करेंगे।
33 लाख से ज्यादा अभिलेखों की त्रुटियों का हुआ सुधार
राजस्व मंत्री राजपूत ने बताया कि भू-अभिलेख शुद्धिकरण पखवाड़े में अब तक 33 लाख 6 हजार 664 अभिलेखों में विभिन्न प्रकार की त्रुटियों को सुधारा जा चुका है। उन्होंने कहा कि त्रुटिपूर्ण अभिलेखों के कारण भूमि-स्वामियों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए भू-अभिलेख शुद्धिकरण पखवाड़े की शुरुआत की गई। दरअसल, राजस्व अभिलेखों में क्षेत्रीय शब्दों के उपयोग के कारण नामों में एकरूपता नहीं रहती थी। साथ ही अभिलेख में भूमि स्वामी के प्रचलित नाम और आधार-कार्ड में वास्तविक नाम भिन्नता के कारण नामांतरण एवं बंटवारा प्रकरणों में भी क्षेत्रीय कर्मचारियों को परेशानी आती थी। बैंक से ऋण प्राप्त करने, प्रधानमंत्री किसान एवं फसल बीमा जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का भी भूमि-धारक लाभ नहीं ले पा रहे थे। इस तरह की परेशानियों से जूझ रही जनता ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान अवगत कराया था। इसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश और राजस्व मंत्री की पहल पर अभिलेख शुद्धिकरण की शुरुआत की गई।
योजनाओं में गति लाने राजस्व अफसरों को निर्देश
राजस्व मंत्री राजपूत ने भू-अभिलेख शुद्धिकरण पखवाड़ा, ड्रोन सर्वेक्षण तथा मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग की योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए न्यायालय परिसर, तहसील कार्यालय, जनपद कार्यालय तथा जिला पंचायत कार्यालय और कलेक्ट्रेट परिसर में डिस्प्ले बोर्ड / फ्लैक्स लगाए जाएँ। राजस्व मंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि आजादी के बाद पहली बार मध्यप्रदेश में भूमि का कम्प्यूटराइज रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। इन योजनाओं की लगातार मानीटिरिंग के लिए जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए जाने के निर्देश दिए। मंत्री श्री राजपूत ने मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना में सीहोर और सागर जिले को प्राथमिकता पर रखने के लिए कहा।
मुख्य सड़कों से हटेगा अतिक्रमण
राजस्व मंत्री राजपूत ने जिले के नगरीय क्षेत्रों से गुजरने वाली मुख्य सड़कों में अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंत्री राजपूत ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी भूमि का सर्वे कर 50 हजार ग्रामों में संपत्तिधारकों को उनका मालिकाना हक दिया जाएगा। बैठक में प्रमुख सचिव राजस्व मनीष रस्तोगी, प्रमुख राजस्व आयुक्त संजय गोयल, आयुक्त भू-अभिलेख श्री ज्ञानेश्वर पाटिल सहित विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे।
वाहनों में लगेगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में परिवहन मंत्री राजपूत ने निर्देश दिए हैं कि वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और दुर्घटनाओं को रोकने व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस/ पैनिक बटन तथा दुर्घटनाओं को रोकने के लिए व्यवसायिक वाहनों में रेट्रो रिफ्लेक्टिग टेप लगाने की योजना पर चरणबद्ध तरीके से अमल किया जाए।
