नई दिल्ली
माइक्रो ब्लॉगिंग मंच प्रदान करने वाली कंपनी ट्विटर ने गुरुवार को कहा कि भारत के उपयोगकर्ताओं के बारे में जानकारी के लिए मिलने वाले अनुरोध 66 प्रतिशत तक बढ़ गया है। ट्विटर की नवीनतम पारदर्शिता रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार, इनमें सरकारी एजेंसियों से मिले अनुरोध (नियमित और आपातकालीन अनुरोध मिलाकर) भी शामिल हैं। वर्ष 2019 की पहली छमाही में ऐसे अनुरोधों की संख्या 474 थी। दूसरी छमाही में कि गए 789 अनुरोध 2,873 खातों से संबंधित थे।कंपनी ने कहा कि जुलाई से दिसंबर 2019 की अवधि में खाते के संरक्षण के लिए भारत से 144 अनुरोध प्राप्त हुए। भारत से खाते हटाने के अनुरोध भी जुलाई-दिसंबर 2019 में पहली छमाही के 504 से 55 प्रतिशत बढ़कर 782 हो गए। इन 782 अनुरोधों में से सात अदालतों के आदेश थे, जबकि शेष 775 अन्य कानूनी मांगें थीं।
दूसरी ओर से भाजपा के कुछ नेताओं के नफरत वाले कथित बयानों को नजरअंदाज करने के आरोपों का सामना कर रहे सोशल मीडिया मंच फेसबुक को सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसद की स्थायी समिति ने उसके मंच के कथित दुरुपयोग के मुद्दे पर चर्चा के लिए आगामी दो सितंबर को तलब किया है। इससे एक दिन पहले यह समिति इंटरनेट बंद करने संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा करेगी। फेसबुक के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समिति ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों को भी दो सितंबर को प्रस्तावित इस बैठक में उपस्थित रहने को कहा गया है।
