भोपाल
महिलाओं को सुरक्षात्मक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार निर्भया फंड के तहत राज्यों को राशि प्रदान करती है। जलसंसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में भी काफी संख्या में महिलाएं मैदानी इलाकों में काम कर रही है। इन विभागों ने अपने मैदानी अफसरों को पत्र लिखकर पूछा है कि निर्भया फंड के तहत महिलाओं को सुरक्षात्मक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए निर्भया फंड के लिए नवीन प्रस्ताव भेजे।
विभाग स्तर पर जो भी महिलाएं मैदानी इलाकों में कार्यरत है उन्हें मैदानी इलाकों में होंने वाली समस्याओं के समाधान के लिए सभी मुख्य अभियंता, मंडल अभियंता और संभागीय कार्यालयों में पदस्थ अफसरों से नवीन प्रस्ताव मांगे गए है। ये नवीन प्रस्ताव महिला एवं बाल विकास विभाग को उपलब्ध कराये जाने है ताकि वे महिलाओं और बालिकाओं की अभिरक्षा में वृद्धि करने के लिए कार्यवाही कर सके और विभागों को जरुरी फंड उपलब्ध करवा सके। इसमें सरकारी महकमों में चलाए जा रहे कार्यक्रम और योजनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। इसके लिए वर्तमान उपायों के अलावा और क्या किया जा सकता है इसको लेकर प्रस्ताव बनाकर भेजे जाने है। ये प्रस्ताव सचिव केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजे जाएंगे। उस हिसाब से सुविधाएं दी जाएंगी और फंड में इजाफा किया जाएगा।
