ऑटो रिक्शा पर म्यूजिक सिस्टम बैन, लगाया तो कडी कार्रवाई

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भोपाल, तीन पहिया वाहनों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक नया कानून प्रस्तावित किया है। नए कानून के तहत, राज्य में ऑटो-रिक्शा जैसे तीन पहिया वाहनों को आफ्टरमार्केट म्यूजिक सिस्टम लगाने की अनुमति नहीं होगी। राज्य की ऑटो रिक्शा विनियम योजना 2021 के तहत, तिपहिया वाहनों के मालिकों को उस वाहन में परिवर्तन / संशोधन करने की अनुमति नहीं है जिसमें एक आफ्टरमार्केट म्यूजिक सिस्टम स्थापित करना शामिल है। म्यूजिक सिस्टम इनस्टॉल करने पर इसे कानून का उल्लंघन माना जाएगा और कार्रवाई की जाएगी।

ऑटो रिक्शा विनियम योजना 2021 को लागू

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 15 फरवरी के एक आदेश में राज्य सरकार को बिना देरी किये ऑटो रिक्शा के लिए नया गाइडलाइन तैयार करने का निर्देश दिया था। इसके परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश सरकार ने ऑटो रिक्शा विनियम योजना 2021 को लागू कर दिया। नए गाइडलाइन के तहत, ऑटो रिक्शा चालकों के लिए कई नए दिशानिर्देश प्रस्तावित किए गए हैं। इसमें ऑटो रिक्शा को गलत लेन में चलाने, ट्रैफिक लाइट जम्प करने, शराब पी कर ड्राइव करने या तेज गति में ऑटो चलाने पर जुर्माने के साथ ड्राइविंग परमिट रद्द करने तक का प्रावधान है।

दो बार से अधिक नियम तोड़ने पर ऑटो चालक का ड्राइविंग परमिट रद्द

किसी भी नियम को दो बार से अधिक तोड़ने पर ऑटो चालक का थ्री व्हीलर ड्राइविंग परमिट रद्द किया जा सकता है। नए नियमों में यह भी कहा गया है कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाले ऑटो-रिक्शा के लिए परमिट 10 साल बाद नवीनीकृत नहीं किए जाएंगे। उन्हें चरणबद्ध किया जाएगा और उनकी जगह सीएनजी थ्री-व्हीलर्स लगाए जाएंगे।

ऑटो रिक्शा में स्पीड गवर्नर डिवाइस लगाया जाएगा

इसके अतिरिक्त, ऑटो रिक्शा में स्पीड गवर्नर डिवाइस लगाया जाएगा जिससे ऑटो रिक्शा की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर कैप की जा सकेगी। इसके साथ ही लाइव ट्रैकिंग के लिए ऑटो रिक्शा में जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस भी लगाया जाएगा। ऑटो रिक्शा में म्यूजिक सिस्टम के प्रतिबन्ध से यात्रियों को शोर मुक्त सफर की सुविधा मिलेगी। हालांकि, सरकार के इस फैसले को ऑटो रिक्शा चालक यूनियन ने अव्यावहारिक बताया है और यूनियन के द्वारा नए नियम का विरोध करने की चेतावनी दी है।