कैबिनेट की बैठक में उपचुनाव वाली सीटों पर लोगों को अच्छे दिनों का एहसास कराने की कोशिश हुई
भोपाल। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले शिवराज कैबिनेट ने मंगलवार को बैठक कर बड़े फैसले लिए। कैबिनेट की बैठक में उपचुनाव वाली सीटों पर लोगों को अच्छे दिनों का एहसास कराने की कोशिश हुई है। बैठक में पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं और सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। शिवराज कैबिनेट में प्रदेश के 17 हजार पटवारियों को लैपटॉप देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
शिवराज सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार के पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने के जवाब में अब प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा देने का ऐलान किया है। इसके तहत अब पिछड़ा वर्ग आयोग को केंद्र के आयोग की तरह अधिकार होंगे। आयोग पिछड़ा वर्ग मामलों में सुनवाई को लेकर अफसरों को बुला सकेगा। शिवराज कैबिनेट में पिछड़ा वर्ग आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत तीन सदस्यों को नियुक्त करने का फैसला लिया है। इसके अलावा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए परिवहन निगम के कर्मचारियों को बीते 15 महीने का वेतन देने का फैसला लिया है। परिवहन निगम के कर्मचारियों को बीते 15 महीनों से वेतन नहीं मिला था। लेकिन अब शिवराज सरकार ने अटके वेतन को जारी करने का फैसला किया है। शिवराज कैबिनेट में किसानों को कृषक कल्याण योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार की राशि मिलाकर हर साल दस हजार देने का भी फैसला हुआ है।
मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में भूमिगत पाइप लाइन डालने की अनुमति दी है। राजस्व विभाग में कंप्यूटराइजेशन के लिए अब प्रदेश के 17 हजार पटवारियों को लैपटॉप दिया जाएगा, इस निर्णय पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की उन्नयन और स्थापना के लेकर प्रदेश के करीब एक दर्जन स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत गोहद जिला भिंड, बरेली, गैरतगंज, बदनावर, सुसनेर, आगर मालवा, इछावर, सिलवानी, बेगमगंज, रायसेन के सांची में स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन किया जाएगा। साथ ही कुछ नए स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना होगी। सिलवानी में नए स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाएगी, सभी अस्पतालों के लिए कैबिनेट ने पद भी स्वीकृत कर दिए हैं।
स्वास्थ्य केंद्रों का किया जाएगा उन्नयन
कैबिनेट ने स्वास्थ्य सेवाओं की उन्नयन और स्थापना के लेकर प्रदेश के करीब एक दर्जन स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन पर मंजूरी है। गोहद जिला भिंड, बरेली, गैरतगंज, बदनावर, सुसनेर, आगर मालवा, इछावर, सिलवानी, बेगमगंज, रायसेन के सांची में स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन किया जाएगा। इसके साथ ही नए स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना भी की जाएगी। सिलवानी में नए स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाएगी, सभी अस्पतालों के लिए पद भी स्वीकृत कर दिए हैं।
मुरैना में चंबल पेयजल आवर्धन योजना को स्वीकृति
मुरैना में चंबल के पानी से पेयजल की सप्लाई को लेकर लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए कैबिनेट ने पेयजल आवर्धन योजना को स्वीकृति दे दी है। इससे मुरैना के आसपास के निकायों को भी फायदा मिलेगा। प्रदेश में संचालित यात्री बस सेवाओं में एकमुश्त टैक्स भुगतान की अवधि को 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दी गई है। लॉकडाउन के दौरान यात्री बसों का टैक्स भी माफ करने का सरकार ने निर्णय लिया है।
राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा
जबलपुर स्टेट मध्य प्रदेश धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के भवन के निर्माण के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मुरैना के जौरा विकासखंड में आसान बैराज में सिंचाई योजना को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी, लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी। इसमें 392 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कांठल बृहद सिंचाई परियोजना बड़ा मलहरा की परियोजना को प्रशासनिक मंजूरी दी गई, इससे 15 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों को पिछले 15 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी। ऐसे 15 महीनों के लंबित वेतन को भुगतान करने के प्रस्ताव को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया है।
एक नजर शिवराज कैबिनेट के फैसलों पर
प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का हुआ फैसला
आयोग में केंद्र की तरह अधिकार देने का फैसला
एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत तीन सदस्य होंगे नियुक्त
आयोग को अधिकारियों को बुलाने का होगा अधिकार
कृषक कल्याण योजना के तहत किसानों को अब हर साल मिलेंगे दस हजार
योजना के तहत अब तक 80 लाख किसानों को जोड़ा गया
केंद्र सरकार और राज्य सरकार की राशि मिलाकर हर साल आठ हजार करोड़ किसानों के खाते में होंगे जमा
5 साल में 40 हजार करोड रूपए सरकार करेगी खर्च
अस्पतालों के उन्नयन को लेकर कैबिनेट में दी गई मंजूरी
गोहद, गैरतगंज, बदनावर, सुसनेर, आगर मालवा, इछावर, सिलवानी में अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने और सांची में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने को मंजूरी
जबलपुर, मुरैना के जोरा और बड़ा मलहरा में सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी
परिवहन निगम के कर्मचारियों को मिलेगा लंबित वेतन
15 महीनों से अटक वेतन देने का फैसला
प्रदेश में मुरैना नगर निगम में चंबल पेयजल आवर्धन योजना को मंजूरी
17 हजार पटवारियों को लैपटॉप देने का फैसला
कंप्यूटराइजेशन योजना के तहत पटवारियों को दिए जाएंगे लैपटॉप
यात्री बस संचालन में बस मालिकों को टैक्स में छूट देने का फैसला हुआ है
