राज्य शिक्षा केंद्र ने कलेक्टर्स को दिए निर्देश, स्कूलों को हाईटेक बनाने की प्रोसेस शुरू

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भोपाल
राज्य शिक्षा केंद्र के आयुक्त लोकेश जाटव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत गुणवत्तायुक्त शिक्षा एवं भविष्य में उत्कृष्ट नागरिक के विकास के लिए शिक्षा एवं उपलब्ध संसाधनों को परिणाम मूलक बनाया जाना जरूरी है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में संचालित स्कूलों में से 10 हजार स्कूलों को सर्व सुविधायुक्त स्कूलों के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम राइज स्कूल विकसित करने का उद्देश्य नर्सरी से लेकर 12वीं तक के समग्र/एकीकृत स्कूल संचालित कर बच्चों की ट्रांजीशन दर को बढ़ाना और ड्रॉपआउट दर को कम करना है।

दो सालों से प्रदेश के सरकारी स्कूलों को साउथ कोरिया की तर्ज पर बदलने के प्रयास अब जमीनी स्तर पर शुरू हो गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने सीएम राइज के तहत प्रदेश के 10 हजार स्कूलों को हाईटेक बनाने के लिए चयन की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। चयनित स्कूलोें में कम से कम 1 हजार छात्रों की जरूरत के हिसाब से कक्ष, खेल, मैदान, लायब्रेरी, कम्प्यूटर लैब सहित अन्य सुविधाओं की व्यवस्था होगी। स्कूलों के चयन को लेकर राज्य शिक्षा केंद्र ने प्रदेशभर के कलेक्टर्स को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

राज्य स्तर से स्कूल शिक्षा विभाग व आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित विद्यालयों के यू-डाइस एवं अन्य स्त्रोतों से उपलब्ध डाटा के विश्लेषण के आधार पर प्रति जनशिक्षा 5 स्कूलों का चिन्हांकन किया जाएगा। भविष्य में न्यूनतम 1000 बच्चों के लिए आवश्कता अनुसार कक्षा कक्ष, खेल मैदान, लाइब्रेरी, कम्प्यूटर लैब आदि के लिए भूमि की उपलब्धता। बच्चों को स्कूल आने में कम दूरी तय करना पडेÞ और परिवहन सुविधा का कम से कम उपयोग करना पडेÞ। स्कूल एकीकृत और नामांकन होना चाहिए।

राज्य शिक्षा केंद्र ने आदेश के साथ ही सीएम राइज स्कूल के सत्यापन और अनुमोदन की समय सारणी भी जारी की है। जिसके अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी को जिले स्तर से सत्यापन दल के आदेश 3 अक्टूबर तक जारी करने होंगे। 6 अक्टूबर तक सीएम राइज मिशन 10000 की राज्य स्तरीय कोर टीम द्वारा राज्य स्तर से प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड स्त्रोत समन्वयक और सत्यापन दल को आॅनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। सत्यापन दल द्वारा स्कूलों में जाकर 8 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक भौतिक सत्यापन किया जाएगा। विकासखंड स्तर पर 10 प्रतिशत स्कूलों का सत्यापन 19 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक क्रास चेक किया जाएगा। 7 नंवबर तक जिला स्तर पर विकासखंड के 5 स्कूलों का सत्यापन क्रॉस चेक किया जाएगा। 13 नंबर तक विकासखंड की एकजाई सूची पर जनपद पंचायत की शिक्षा समिति से अनुमोदन कराया जाएगा। 20 नवंबर तक विकासखंडों से प्राप्त अनुमोदित सूची पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गणित समिति से डीईओ को अनुमोदन कराना होगा। जिले की एकजाई सूची पर जिला पंचायत की शिक्षा समिति से 11 नवंबर तक अनुमोदन कराने के बाद डीईओ को 21 दिसंबर 2020 तक जिले की एकजाई सूची विमर्श पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।