कांग्रेस ने डेढ़ साल में ही अपने घोषणापत्र के बहुत सारे बिंदुओं पर प्राप्त की सफलता

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रायपुर
भाजपा की रमन सिंह सरकार ने 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ की जनता के साथ लगातार धोखाधड़ी की। रमन सिंह के नेतृत्व में प्रदेश के किसान, मजदूर, पशुपालक, बेरोजगार, महिलाओं और आदिवासियों को झूठे सपने दिखा कर छलने और ठगने का काम करते रहे। 2003, 2008 और फिर 2013 के भाजपा के वचनपत्रों में किए गए वादों को पूरा नहीं कर भाजपा ने छत्तीसगढ़ के मतदाताओं को धोखा दिया है। वही कांग्रेस ने डेढ़ साल में ही अपने घोषणा पत्र के बहुत सारे बिन्दुओं पर सफलता प्राप्त कर ली है और 5 साल में किए गए वादों से ज्यादा काम करके दिखएंगे।

कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि 2003 के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक आदिवासी परिवार के एक युवा को सरकारी नौकरी देने के अपने किए हुए वादे को नहीं निभाया। प्रत्येक बेरोजगार को 500 प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था जो 15 साल में इनके द्वारा कभी किसी को भी नहीं दिया गया। प्रत्येक आदिवासी परिवार को जर्सी गाय देना का वादा भी इनको सत्ता में रहते कभी याद नहीं आया। 2013 के घोषणा पत्रों में धान का समर्थन मूल्य 2100 प्रति क्विंटल और 300 बोनस, पूरे 5 साल देने का वादा किसानों से किया गया था! पर 2013-14 में धान का समर्थन मूल्य केवल 1470 रुपया प्रति क्विंटल दिया गया, अर्थात 930 प्रति क्विंटल, रमन सरकार किसानों के जेब में लगातार डकैती डालने काम करते रहे।

उन्होंने कहा है कि वादाखिलाफी भाजपा का मूल चरित्र है, झूठ और भ्रम फैलाना भाजपा का राजनैतिक हथियार है, ऐसी भाजपा के नेता कांग्रेस की  काम करने वाली सरकार पर डेढ़ साल में आरोप लगा रहे हैं कि  वादा पूरा नहीं किया। हकीकत है कि भूपेश बघेल सरकार में डेढ़ साल के भीतर अपने घोषणापत्र के 36 बिंदुओं में से 22 वादे पूरे किए हैं कांग्रेस का घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति कांग्रेस का कमिटमेंट है 5 वर्ष का जनादेश प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद के रूप में कांग्रेस सरकार को दिया है और भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश की कांग्रेस सरकार 5 वर्ष के भीतर अपने वादों को पूरा करेगी। प्रदेश की जनता को भूपेश सरकार पर और कांग्रेस सरकार को प्रदेश की जनता पर पूरा भरोसा है अपनी राजनीतिक जमीन को छिनता हुआ देखकर भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठी अनर्गल शर्मनाक बयानबाजी करने लगे हैं।

त्रिवेदी ने कहा है कि कोरोना महामारी के परिणाम स्वरुप उत्पन्न हुई परिस्थितियां भी सबके सामने हैं! राज्य सरकार के वित्तीय संसाधन बुरी तरह से प्रभावित हुए है! केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को जो राशि दी जानी है वह भी नहीं दी जा रही है! केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा लगातार संघीय व्यवस्था के ढांचे पर प्रहार कर राज्य सरकारों को उनके अधिकारों से वंचित करने का काम किया जा रहा है! देश के संसाधनों पर राज्य और राज्य की जनता का भी अधिकार है लेकिन मोदी सरकार लगातार प्रदेश के हितों की उपेक्षा कर रही है! अतिरिक्त मदद तो दूर बल्कि जीएसटी और खनिज रॉयल्टी जैसे मदों में 6000 करोड़ राज्य के हक का पैसा भी रोक दिया गया है! केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन का फंड भी बकाया है! गरीबी रेखा में पूरे देश में नंबर वन होने और 714000 से अधिक प्रवासी मजदूरों की वापसी के बावजूद छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री श्रमिक कल्याण रोजगार योजना में शामिल ना करके केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा प्रदेश के श्रमिकों को लगभग 1000 करोड से अधिक के काम से इरादतन वंचित रखा गया! और प्रदेश के भाजपाई इस पर मौन हैं! वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में भी छत्तीसगढ़ के हितग्राही शामिल नहीं! किसान सम्मान निधि में भी छत्तीसगढ़ के 25 लाख किसानों को आपदा काल में बाहर कर दिया गया।

कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई जिला स्तर पर फोकस कर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार अपने पूरे संसाधन झोंक कर लड़ रही! ऐसी परिस्थितियों में भी भूपेश बघेल जी की सरकार अपने वादे पूरे करने की दिशा में लगातार काम कर रही है और जनहित के लिए बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की है तो ऐसी सरकार पर झूठे आरोप लगाकर भाजपा अपने जनविरोधी चरित्र छत्तीसगढ़ विरोधी चरित्र को उजागर कर रही है।