SBI के सिर्फ 20% ग्राहकों ने चुना मोरेटोरियम, लोन चुकाने में अधिक दिलचस्पी
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नई दिल्ली
भले ही केंद्रीय रिजर्व बैंक ने लोन की EMI भुगतान टालने (मोरेटोरियम) की सुविधा को बढ़ा दिया हो, लेकिन इसमें लोगों की दिलचस्पी नहीं दिख रही है. दरअसल, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने एक आंकड़ा जारी किया है. इस आंकड़े के मुताबिक बैंक के सिर्फ 20 फीसदी कर्जदारों ने ही मोरेटोरियम का विकल्प चुना है. मतलब कि सिर्फ एबसीआई से लोन लेने वालों में सिर्फ 20 फीसदी ऐसे ग्राहक हैं जिनकी लोन की किस्त टालने में दिलचस्पी है.
एसबीआई के आंकड़े ऐसे समय में आए हैं जब केंद्रीय रिजर्व बैंक ने मोरेटोरियम सुविधा को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है. आपको बता दें कि पहले ये सुविधा एक मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक के लिये दी गई थी. यानी आरबीआई ने इसे अतिरिक्त 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है.
क्या है एसबीआई का कहना
एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने बताया, "एसबीआई के मामले में मोरेटोरियम सुविधा (EMI भुगतान टालने) लेने वाले ग्राहकों का प्रतिशत बहुत छोटा है." उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने छूट का विकल्प चुना है, उनमें सभी नकदी के संकट का सामना नहीं कर रहे हैं. रजनीश कुमार ने कहा, "इनमें से कई अपने लोन की किस्तें चुका सकते थे, लेकिन उन्होंने रणनीति के अनुसार छूट का लाभ उठाना तय किया. वे अपनी नकदी को बचाकर रखना चाहते हैं, इसीलिये उन्होंने किस्तें चुकाने से छूट का विकल्प चुना.’’
ईएमआई देने की सलाह
एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कर्जदाताओं को सलाह दी कि यदि वे नकदी की कमी से नहीं जूझ रहे हैं तो कर्ज की किस्तें चुकाते रहें. उन्होंने कहा कि अगर आप ईएमआई (कर्ज की किस्तें) चुकाने में सक्षम हैं, तो भुगतान करते रहें. अगर भुगतान करने में असमर्थ हैं, तभी कर्ज की किस्तों से छूट का लाभ उठाना चाहिए."
रजनीश कुमार ने कहा कि कर्ज की किस्तें चुकाने से राहत की अवधि का विस्तार उद्योग के लिये मददगार होगा. इसके अलावा, इस कदम के कारण आरबीआई को फंसे कर्ज खातों का एक बार पुनर्गठन करने की तत्काल आवश्यकता नहीं होगी.
मोरेटोरियम का मतलब
बता दें कि बीते 27 मार्च को केंद्रीय रिजर्व बैंक ने पहली बार बैंकों से EMI भुगतान टालने यानी मोरेटोरियम को कहा था. इसके बाद बैंकों ने 3 महीने के लिए अपने ग्राहकों को EMI भुगतान टालने की छूट दी है. लेकिन अब इसी छूट को अतिरिक्त 3 महीने यानी 31 अगस्त तक के लिए बढ़ाया गया है. इसका मतलब ये हुआ कि आप कुल 6 महीने तक पर्सनल, ऑटो, होम, बिजनेस लोन या क्रेडिट कार्ड की मासिक किस्त (EMI) देने से बच सकते हैं. हालांकि, आपको ब्याज के तौर पर इस सुविधा की अतिरिक्त कीमत चुकानी होगी.
