नई दिल्ली, केंद्र सरकार बुधवार को चुनिंदा राजनीतिक नेताओं के साथ एक विशेष बैठक में विपक्ष द्वारा चार प्रमुख विषयों- माल और सेवा कर (जीएसटी), नौकरियां और अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) और पर्यावरण प्रभाव आकलन मानदंडों मसौदा पर संसद में मांग की गई बहस के लिए तैयार हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, तेलंगाना राष्ट्र समिति और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि शुक्रवार या शनिवार को दूसरी बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें पूर्वी लद्दाख सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के साथ भारत-चीन सैन्य गतिरोध के मुद्दों को रखा जा सकता है। बैठक में भाग लेने वाले एक कांग्रेसी नेता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, "हम पहले राजनाथ सिंह के बयान को सुनेंगे और फिर हमारी अगली रणनीति तय करेंगे।"
राजनाथ सिंह ने नेताओं से कहा कि वह गुरुवार को राज्यसभा में दोपहर 12 बजे भारत-चीन सीमा मुद्दे पर एक बयान देंगे, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर खुली बहस के पक्ष में नहीं है। बुधवार की बैठक विवादित मुद्दों पर विपक्षा को समझाने का एक दुर्लभ उदाहरण था। व्यक्तिगत स्तर पर विपक्ष के नेताओं को नियमित रूप से फोन किया जाता है, लेकिन इस तरह की बैठक लंबे अंतराल के बाद हुई है। नवंबर 2015 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन मंत्री अरुण जेटली और एम वेंकैया नायडू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के साथ जीएसटी बिल के पारित होने का रास्ता खोजने के लिए मुलाकात की थी। विपक्षी दलों ने भी सात अध्यादेशों के समर्थन का आश्वासन दिया। लेकिन मांग की कि तीन कृषि संबंधी बिल और बैंकिंग विनियमन संशोधन को एक समीक्षा के लिए चुनिंदा पैनलों में भेजा जाए। जबकि सरकारी प्रबंधक इससे सहमत नहीं थे। बैठक में कांग्रेस नेता अर्थव्यवस्था और नौकरी के नुकसान पर बहस की मांग कर रहे थे और पार्टी के राज्यसभा के मुख्य सचेतक पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने पर्यावरण पर एक बहस के लिए दबाव डाला।
