देश का पहला राज्य जहां सरकार ने तय किया फल ओैर सब्जियों के दाम, 1 नवंबर से लागू

0
11

सब्जियों का मूल्य उनकी उत्पादन लागत से 20 फीसदी ज्‍यादा रखा जाएगा

केरल फलों-सब्जियों के MSP तय करने वाला पहला राज्‍य बना

तिरुवनंतपुरम। केरल सरकार ने सब्जियों के लिए आधार मूल्‍य तय कर दिया है। इसी के साथ केरल सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सब्जियों का यह न्यूनतम या आधार मूल्य उत्पादन लागत से 20 फीसदी अधिक होगा। राज्‍य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि यह योजना 1 नवंबर से लागू कर दी जाएगी।

राज्‍य सरकार तय कर रही है 16 किस्‍म की सब्जियों के बेस प्राइस
विजयन ने योजना की ऑनलाइन शुरुआत करते हुए कहा कि यह पहला मौका है, जब केरल में उत्पादित 16 किस्मों की सब्जियों के लिए बेस प्राइस तय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य की ओर से यह पहली ऐसी पहल है, जो किसानों को राहत और आर्थिक मदद देगी। इससे उनकी आमदनी में भी इजाफा होगा। उनके नुकसान की आशंका कम होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सब्जियों का आधार मूल्य उनकी उत्पादन लागत से 20 फीसदी ज्‍यादा रखा जाएगा।

केरल में सब्‍जी उत्‍पादन दोगुना बढ़कर हुआ 14।72 लाख टन
सीएम विजयन ने कहा कि अगर बाजार मूल्य बेस प्राइस से नीचे चला जाता है तो किसानों से उनकी उपज को आधार मूल्य पर ही खरीदा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सब्जियों को गुणवत्ता के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा और आधार मूल्य तय किया जाएगा। देशभर के किसान संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन पिछले साढ़े चार साल से हमने उनका समर्थन किया है। सरकार ने राज्य में कृषि को विकसित करने के लिए कई पहल की हैं। उन्‍होंने यह भी दावा किया कि केरल में पिछले साढ़े चार साल में सब्जी उत्पादन दोगुना हो गया है यानि यह उत्पादन सात लाख टन से बढ़कर 14।72 लाख टन हो गया है।

केला 30 रुपये तो टमाटर का एमएसपी 8 रुपये प्रति किग्रा रखा
केरल सरकार ने कुल 21 खाने-पीने की चीजों के लिए एमएसपी तय किए हैं। राज्य में तापियोका (Tapioca) का एमएसपी MSP 12 रुपये प्रति किग्रा तय किया गया है। वहीं, केला 30 रुपये, अन्‍नास 15 रुपये प्रति किग्रा और टमाटर का एमएसपी 8 रुपये प्रति किग्रा तय किया गया है। बता दें कि कर्नाटक सरकार भी ऐसी मांग पर विचार कर रही है। वहीं, पंजाब में किसान ऐसी मांग कर रहे हैा। महाराष्ट्र में अंगूर, टमाटर, प्याज जैसी फसलों के किसान भी एमएसपी की मांग कर रहे हैं। पंजाब के किसान संगठनों ने हाल में राज्य सरकार से सब्जियों और फलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग की है।