EVM का पेंच सुलझते ही शुरू हो गई बिहार पंचायत चुनाव की तैयारी

EVM का पेंच सुलझते ही शुरू हो गई बिहार पंचायत चुनाव की तैयारी

पटना
बिहार पंचायत चुनाव में EVM का पेंच अब सुलझ चुका है. राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग ने मिलकर यह तय कर लिया है कि किस ईवीएम से पंचायत चुनाव कराये जाएंगे. मल्टी पोस्ट ईवीएम से पंचायत चुनाव कराने की संभावना खत्म हो गयी है और सिंगल पोस्ट ईवीएम से बिहार पंचायत चुनाव कराने के फैसले पर मुहर लग गई है. जिसके बाद यह संभावना जताई जा रही है कि अब जल्द ही मतदान के तारीखों की घोषणा हो सकती है.

ईवीएम के मॉडल को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग के बीच हुए इस सुलह से एक बात स्पष्ट हो गया है कि अब पंचायत चुनाव में बेवहज कोई विलम्ब नहीं होगा और जल्द ही मतदान के तारीखों का ऐलान हो जायेगा. पंचायत चुनाव को लेकर अब कोई बाधा नहीं रह गई है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में राज्य और भारत निर्वाचन आयोग की बैठक हुई. जिसमें भारत निर्वाचन आयोग के सुझाव के तहत मॉडल-2 ईवीएम से मतदान कराने पर दोनों पक्षों में सहमति बनी.

बिहार निर्वाचन आयोग के सचिव इस बैठक में भाग लेने दिल्ली गए थे. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के साथ हुई बात-चीत पर अब बिहार निर्वाचन आयोग के आयुक्त की मुहर लगना मात्र बांकी है. जिसके बाद चुनाव के कार्यक्रम तय कर दिये जाएंगे. आयोग के स्तर पर अधिसूचना भी तैयार की जा रही है. पिछली बार 25 फरवरी को अधिसूचना जारी की गई थी.

वहीं पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने 15 जून के पहले चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाने की बात कही है. बता दें कि वर्तमान त्रिस्तरीय पंचायती राज का कार्यकाल 15 जून को खत्म होने जा रहा है. अभी तक इवीएम विवाद को गहराता देख ऐसा लगने लगा कि कार्यकाल बीत जाने के बाद गांवों की सरकार चलाने के लिए प्रशासक नियुक्त करने की नौबत आ सकती है. जिसके लिए अध्यादेश लाकर अधिनियम में संशोधन की जरुरत होती. अब समय से चुनाव होने के आसार हैं जिसके बाद प्रशासक नियुक्त करने की नौबत नहीं आएगी.

ऐसा माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव कराने हरएक मतदान सेंटर पर छह गुणा कंट्रोल युनिट और बैलेट बॉक्स की जरुरत होगी. भारत निर्वाचन आयोग ने सिंगल पोस्ट ईवीएम की उपलब्धता को लेकर सहमति जताई है. राज्य निर्वाचन आयोग अब ईवीएम की आवश्यकता का आंकलन करेगा और कई दिशाओं में इस मुद्दे पर फैसला लेगा. दूसरे राज्यों से आवश्यकता के अनुसार ईवीएम मंगाए जाने पर भी विचार किये जाएंगे.