30 दिन में शुरू होगा अमलों के रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन

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भोपाल, मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे पहले सुशासन लागू किया जाएगा। इसके लिए अगले तीस दिन के भीतर सरकारी महकमों के रिकार्ड के डिजिटलीकरण और डाटा की शुद्धता पर काम शुरू किया जाएगा। आत्म्निर्भर मध्यप्रदेश के लिए शासन में पारदर्शिता लाने लाने की पहल पर काम शुरु किया जा रहा है। इसके तहत सरकारी रिकार्ड का डिजिटलाईजेशन किया जाएगा और नॉलेज मैनेजमेंट तथा हितग्राहियों की सूची आॅनलाईन करने का काम किया जाएगा। इसके जरिए योजनाओं का त्वरित लाभ दिलाना सुनिश्चित हो सकेगा।आम लोगों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना भी आसान हो सकेगा। इसके अलावा पूरे प्रदेश में प्रशासन में बेस्ट प्रेक्टिस, केस स्टडीज, नवाचार है उनका संकलन किया जाएगा। इन बेस्ट प्रेक्टिस और नवाचारों को प्रदेश में सुशासन लाने के लिए सभी जिलो  में लागू किया जाएगा।

ई-आॅफिस पर शुरु होगा काम: वल्लभ भवन में ई-आॅफिस कार्यप्रणाली की मौजूदा स्थिति का आंकलन करने के बाद इस पर फिर से काम शुरु कराया जाएगा। कोरोना महामारी के बीच कर्मचारियों की आवाजाही कम करने और कागजी कार्यवाही कम करने के लिए ई-आॅफिस प्रणाली काफी उपयोगी साबित होगी।

नागरिकों को फेसलेस संपर्क से मिलेगी सुविधाएं: सुशासन के तहत प्रदेश के सभी विभागों में अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए फेसलेस संपर्क के सुविधाएं वितरित करने की योजना पर काम किया जाएगा। इसमें लैँड टाइटिल देने,  विभिन्न प्रकार के लाइसेंस और परमिट देने का काम भी शुरु किया जाएगा। यह सब काम ईज आॅफ लिविंग के तहत किए जाएंगे।

कौशल क्षमता में वृद्धि से मिलेगी पदोन्नति: प्रदेश में अधिकारियों-कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए कौशल क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।जो कौशल क्षमता बढ़ाएंगे उन्हें पदोन्नति में इसका लाभ मिलेगा।