एमआईसी की बैठक में निर्णय: चार साल में नगर निगम मशीन खरीदने से लेकर साफ-सफाई में खर्च करेगा 46.50 करोड़
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रायपुर, राजधानी की सड़कों की मशीनीकृत सफाई करने, इंडिपेंडेंट इंजीनियर नियुक्त करने, जवाहर बाजार, मंगलम भवन, डुमरतराई में निर्मित दुकानों सहित साफ-सफाई व्यवस्था पर निगम निगम रायपुर 46.50 करोड़ रुपये चार सालों में खर्च करेगा। आज हुई नगर निगम एमआईसी की बैठक में विविध प्रस्तावों पर गहन चर्चा कर उन्हें पारित कर निर्णय लिया गया। बैठक में महापौर एजाज ढेबर, आयुक्त सौरभ कुमार, एमआईसी सदस्यों, अधिकारीगण उपस्थित थे।
एमआईसी की बैठक में स्वच्छ भारत मिशन शाखा के प्रस्ताव के अनुसार नगर निगम रायपुर में सिटी सेनीटेशन कार्य हेतु जीआईएस बेस्ड मशीनीकृत सफाई कार्य किये जाने का प्रस्ताव आमंत्रित करने तैयार आरएफपी के अंतर्गत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। उक्त कार्य हेतु प्रतिमाह लगभग 0.90 करोड रुपए का व्यय संभावित है। जिसमें मशीनीकृत सफाई कार्य हेतु लगभग 84.99 किलोमीटर की सड़के जिसकी चौड़ाई 7 मीटर एवं इससे अधिक होगी और जिसमें 2, 4 और 4 से अधिक लेन की सड़के शामिल की जायेंगी। उक्त कार्य पर वार्षिक व्यय 10.80 करोड रू. एवं 4 वर्षो के लिये 5 प्रतिशत वार्षिक संभावित मूल्य वृद्धि सहित 46.56 करोड रुपए का कुल व्यय संभावित है। इंडिपेंडेंट इंजीनियर की नियुक्ति किये जाने आमंत्रित आरएफपी में मेसर्स इन्फ्राइन एवं मेसर्स इपीटीआरआई द्वारा दिये गये प्रस्तुतिकरण के पश्चात समिति के सदस्यों द्वारा टेक्नीकल इवेल्यूशन किया गया। जिसमें दोनो संस्थाएं पात्र पायी गयी। आॅनलाईन फाइनेंशियल बीट खोलने के उपरांत क्यूसीबीएस के आधार पर आमंत्रित आरएफपी की विवरणी के अनुसार मेसर्स इपीटीआरआई द्वारा अधिकतम स्कोर प्राप्त किया गया। फर्म द्वारा प्रस्तुत दर 5 वर्ष हेतु 1 करोड 96 लाख 81 हजार 200 रू. न्यूनतम दर होने पर व्यय स्वीकृति सहित अनुबंध निष्पादन कर कायार्देष जारी करने एमआईसी ने निगम हित में स्वीकृति दी।
बैठक में जवाहर बाजार अग्रसेन चौक के बाजू में मंगलम भवन डुमरतराई में निर्मित दुकानों को 30 वर्षीय पट्टे पर देने बुलाई गई निविदा की प्राप्त दर के अनुसार जवाहर बाजार के प्रथम तल की 12 दुकानों, मंगलम भवन की 1, डुमरतराई की 1 दुकानों हेतु प्राप्त दर आफसेट दर से अधिक होने पर एमआईसी ने प्रकरण नियमानुसार निगम सामान्य सभा की बैठक में रखने एवं उसके उपरांत वहां के निर्णय के अनुरूप राज्य शासन की स्वीकृति हेतु भेजने की अनुशंसा सर्वसम्मति से कर दी। इस प्रकरण में दुकान क्रमांक 65 में तृतीय लिंग द्वारा सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करने के कारण उक्त दुकान संबंधी निविदा नियमानुसार निरस्त करने एमआईसी ने स्वीकृति दे दी।
मंत्री मोहम्मद अकबर की अनुशंसा के अनुरूप एवं राज्य शासन के पत्र के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व. डॉ. महादेव प्रसाद पाण्डेय की स्मृति में नालंदा परिसर जीई रोड, आमापारा चौक अथवा ब्राम्हणपारा से आयुर्वेदिक कालेज की ओर जाने वाले मार्ग में से किसी एक मार्ग का नामकरण करने के प्रस्ताव को अभिमत हेतु राज्य शासन द्वारा प्रेषित करने का सर्वसम्मति से एमआईसी ने निर्णय लिया। निगम वित्त विभाग के प्रस्ताव अनुसार निगम सामान्य प्रयाासन विभाग के भृत्य रितेश मिश्रा द्वारा स्वयं का लीवर संबंधी उपचार मान्यता प्राप्त सुयष हास्पिटल से करवाने पर एमआईसी ने चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि 1 लाख 6 हजार 625 रू. के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृति दी। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव अनुसार श्रीमती अंजली मालवीय केशियर एवं श्रीमती श्वेता सिंदे सहायक ग्रेड 3 मूल निकाय क्रमश: पंचायत डौडी जिला बालोद एवं नगर पंचायत धमधा जिला दुर्ग जो शासन के आदेशानुसार वर्तमान में नगर पालिक निगम रायपुर में पदस्थ है। उक्त दोनो कर्मियों के मूल निकाय से अन्य निकाय में संविलियन करने बाबत जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार एमआईसी ने 17 सितम्बर 2018 को प्रस्ताव स्वीकृत कर शासन को प्रेषित किया था। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अवर सचिव द्वारा 21 मई 2019 को उक्त प्रस्ताव अमान्य कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि उपअभियंता संतोष सोनी का सूरजपुर नगर पालिका परिषद से नगर पालिक निगम रायपुर में 5 फरवरी 2019 के शासना देश के तहत संविलियन किया गया है। उक्त संविलियन आदेश का उदाहरण देते हुए केशियर श्रीमती अंजली मालवीय एवं सहायक ग्रेड 3 श्रीमती श्वेता सिंदे से प्राप्त आवेदन के संदर्भ में पुन:विचार करने हेतु शासन को संविलियन प्रस्ताव स्वीकृत करने प्रस्ताव महापौर की अध्यक्षता में पुन: प्रेषित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया।
