छत्तीसगढ़ सरकार कृषि बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी

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रायपुर। केंद्र के कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि कृषि राज्य सूची का विषय है। केंद्र सरकार इसके लिए कानून नहीं बना सकती। चौबे ने कहा कि केंद्र ने राज्य सूची में शामिल कृषि से संबंधित नया कानून बनाने के लिए अंतरराज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य शब्द का इस्तेमाल किया है जो समवर्ती सूची का हिस्सा है। चौबे ने बताया कि यह कृषि व्यापार से संबंधित बिल है, लेकिन इसके जरिये राज्यों की मार्केटिंग मशीनरी को अप्रासंगिक बना दिया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले दरवाजे से राज्यों के अधिकार क्षेत्र में दखल दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी।

छत्तीसगढ़ केंद्र के कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाला पहला राज्य बन सकता है। चौबे ने कहा कि राज्य सरकार इसके अलावा नए कानून को अप्रभावी बनाने के लिए प्रदेश में नया कानून भी लाएगी। उन्होंने बताया कि एसेंशियल कमॉडिटिज एक्ट में बदलाव कर दलहन, तिलहन और खाद्यान्नों के स्टॉक की सीमा खत्म कर दी गई है। प्रदेश सरकार नया कानून लाने की तैयारी कर रही है जिसमें द्यापारियों के लिए यह बताना जरूरी होगा कि उन्होंने कितना स्टॉक किया है और कितना विपणन किया है। बता दें कि केंद्र के नए कानून के खिलाफ कई राज्यों में किसान सड़कों पर उतर आए हैं। खासकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका व्यापक विरोध हो रहा है।