जन कल्याण के मदों में कटौती करके ऊंचाई पाने का दावा करने वाला बजट - माकपा
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रायपुर
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज कांग्रेस सरकार द्वारा पेश बजट को जन कल्याण के मदों में कटौती करके ऊंचाई पाने का दावा करने वाला बजट करार दिया है। माकपा ने कहा है कि भाजपा ने पिछले 15 सालों में जिन कॉपोर्रेटपरस्त नीतियों को लागू किया था, उससे हटने की कोई झलक इस बजट में नहीं दिखती। यही कारण है कि इसमें योजनाएं, घोषणाएं और वादे तो हैं, लेकिन इसे जमीन में उतारने के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान तक नहीं है। पिछले वर्ष विभिन्न विभागों को आबंटित बजट का 20प्रश से 35प्रश तक खर्च नहीं हुआ है, इसलिए बजट का आकार भी कोई मायने नहीं रखता और इतने बड़े बजट में पूंजीगत व्यय को मात्र 14प्रश ही रखा जाना अर्थव्यवस्था की रफ्तार को कम करेगा।
आज पेश बजट पर जारी अपनी प्रतिक्रिया में माकपा राज्य सचिवमंडल ने कहा है कि प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण बताता है कि अब छत्तीसगढ़ भी देशव्यापी मंदी की गिरफ्त में है। इसके साथ ही जीएसटी लागू होने का कुप्रभाव भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है, जहां केंद्र सरकार ने राज्यों के आर्थिक संसाधनों को हड़प लिया है और उसने राज्य को 18000 करोड़ रुपयों की अदायगी नहीं की है। इसलिए प्रदेश की इस बदहाल अर्थव्यवस्था के लिए केंद्र की मोदी सरकार भी जिम्मेदार है।
माकपा राज्य सचिव संजय पराते ने कहा है कि मनरेगा जैसी सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार प्रदाय योजना के बजट आबंटन में कटौती की गई है, जिससे रोजगार सृजन में भारी गिरावट आएगी। पिछले वर्ष मनरेगा में 2600 करोड़ रुपयों का भुगतान किया गया है, लेकिन इस वर्ष के बजट में मात्र 1600 करोड़ रुपये ही आबंटित किये गए है। यह कटौती 38त्न से अधिक है।बस्तर टाइगर फोर्स में 2500 लोगों की भर्ती इस क्षेत्र के सैन्यीकरण को ही बढ़ाएगी और आदिवासी जनजीवन को दुश्वार बनाएगी, जबकि एक लाख से ज्यादा खाली पड़े सरकारी पदों को भरने के बारे में इस सरकार ने चुप्पी ही साध ली है। बजट में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि न्याय योजना के बावजूद कृषि संकट इतना गहरा है कि प्रदेश में फिर किसान आत्महत्याएं शुरू हो चुकी हैं और फसल बीमा के प्रावधान से उन्हें कोई मदद नहीं मिलने वाली है, क्योंकि यह केवल निजी कंपनियों और कापोर्रेटों के मुनाफे ही बढ़ाएगी।
