आमजन की आवश्यकताओं और समस्याओं का त्वरित निराकरण होगा, स्मार्ट सिटी कार्यालय में राज्य-स्तरीय कंट्रोल रूम शुरू करने का निर्णय
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भोपाल
राज्य शासन ने कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण के बचाव के प्रयासों के दौरान आमजन की मूलभूत आवश्यकताओं और समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के लिये राज्य-स्तरीय कंट्रोल रूम शुरू करने का निर्णय लिया है। यह कंट्रोल रूम स्मार्ट सिटी कार्यालय भोपाल के इन्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेन्टर में रहेगा तथा 24X7 काम करेगा।
गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य-स्तरीय कंट्रोल रूम में प्रशासनिक विषयों के संबंध में संभागों एवं जिलों से प्राप्त होने वाली आमजन की मूलभूत समस्याओं तथा आवश्यकताओं की शिकायतों के निराकरण के लिये 5 प्रमुख विभागों के अधिकारी आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे। ये विभाग वाणिज्यिक कर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, परिवहन, गृह (पुलिस) और नगरीय विकास एवं आवास हैं। आवश्यकता होने पर अन्य विभागों के अधिकारियों को भी कंट्रोल रूम में शामिल किया जायेगा। ये सभी विभाग तत्काल तीन विभागीय अधिकारियों की तीन शिफ्ट में कंट्रोल रूम पर ड्यूटी लगायेंगे तथा एक अधिकारी को रिजर्व के रूप में रखेंगे। नामांकित अधिकारियों की मोबाइल नम्बर सहित पूरी जानकारी संबंधित विभाग गृह विभाग के नोडल अधिकारी को देगा।
राज्य-स्तरीय कंट्रोल रूम में आमजन की गैस सिलेण्डर, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, फल-सब्जी, दूध, किराना तथा अन्य अति-आवश्यक सामग्री की उपलब्धता की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जायेगा। इसके साथ ही, आवश्यक सामग्री की राज्य में और अन्तर्राज्यीय स्तर पर परिवहन की व्यवस्था तथा फँसे हुए माला वाहक ट्रकों का निराकरण भी कंट्रोल रूम करेगा। यहाँ पर निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को भोजन और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं के लिये सहयोग प्रदान किया जायेगा। अन्य प्रदेशों में फँसे मध्यप्रदेश के निवासियों और मध्यप्रदेश में फँसे अन्य प्रदेशों के निवासियों की समस्याओं का निराकरण राज्य-स्तरीय कंट्रोल रूम में होगा। कंट्रोल रूम की ड्यूटीज में समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार अन्य विषय भी जोड़े जायेंगे।
राज्य-स्तरीय कंट्रोल रूम की कार्य-प्रणाली
नागरिकों द्वारा अपनी समस्याएँ पूर्व से संचालित कॉल सेन्टर के टोल फ्री नम्बर 181/104 पर दर्ज कराई जायेगी। इसके अतिरिक्त, नागरिक अपनी शिकायत वाट्सअप मैसेजिंग नम्बर 8989011180 पर भेज सकेंगे। कॉल सेन्टर पर प्राप्त शिकायतों को राज्य-स्तरीय कंट्रोल रूम से जिले के कंट्रोल रूम को भेजा जायेगा। जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा की गई निराकरण की कार्यवाही सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज की जाएगी तथा डेसबोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाएगी। राज्य-स्तरीय कंट्रोल रूम में पदस्थ अधिकारियों कायह दायित्व होगा कि संबंधित जिले में संबंधित अधिकारी से समन्वय कर समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित करायें। समस्याओं के निराकरण की गुणवत्ता का पर्यवेक्षण राज्य-स्तरीय कंट्रोल रूम में पदस्थ अधिकारी निरंतर करेंगे।
कंट्रोल रूम में पदस्थ अधिकारियों द्वारा अपनी ड्यूटी के दौरान प्राप्त कॉल्स एवं निराकरण की जानकारी प्रतिदिन संकलित कर प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास संजय दुबे को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। कंट्रोल रूम में सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक प्रबंध संचालक मध्यपदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड मनीष सिंह और अतिरिक्त आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास तेजस्वी नायक सहयोग के लिये उपलब्ध रहेंगे। कंट्रोल रूम में दिनभर प्राप्त समस्याओं और उनके निराकरण की जानकारी रात 8 बजे प्रतिदिन संकलित की जाकर उच्च-स्तर पर समीक्षा और अवलोकन के लिये रात 10 बजे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।
