महामारी संकट के समय आॅक्सीजन सिलेंडरों के दामों में बढ़ोतरी करना दुर्भाग्यजनक-कांग्रेस
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रायपुर
कोरोना संकट में केंद्र सरकार के द्वारा आॅक्सीजन के दामों में की गई 47 प्रतिशत की वृद्धि का कांग्रेस ने विरोध किया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि देश महामारी से निपटने संघर्ष कर रहा है ऐसे समय में मोदी सरकार के द्वारा आॅक्सीजन सिलेंडरों के दामों में 47त्न तक की वृद्धि कर कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर रही है। गम्भीर मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले आॅक्सीजन की कीमत 17.4 रुपए प्रति क्यूबिक मीटर था जो अब 47 प्रतिशत वृद्धि के बाद 25.71 रुपए प्रति क्यूबिक मीटर मिलेगा और इसमें ढुलाई भाड़ा अलग से देना पड़ेगा इसके अलावा आॅक्सीजन पर 12त्न जीएसटी भी भरने पड़ेंगे।
आॅक्सीजन के दामो में बेतहाशा वृद्धि कर मोदी सरकार भाजपा समर्थित चंद पूंजीपतियों को आपदा में लाभ का अवसर मुहैया करा रही है।कोविड 19के दौरान 2568करोड़ रुपया में लगभग 6 लाख 963 वेंटिलेटर की खरीदी की गई है लेकिन देश के सभी कोविड 19 अस्पतालों को आवंटित 36825 वेंटिलेटर में भी मात्र 23699 वेंटीलेटर ही मिल पाया है।मोदी सरकार बताये बांकी वेंटिलेटर कहा है? ये मोदी भाजपा सरकार के वेंटिलेटर खरीदी घोटाला है।क्या इसलिए मोदी सरकार ने पीएमकेयर फंड को सीएजी आॅडिट से बाहर किया?पीएम केयर फंड में घोटाला करने उसे आरटीआई से बाहर रखा गया?महामारी संकटकाल में जहां देश भर की जनता ने पीएम केयर फंड में मुक्त हस्त से सहयोग कर महामारी संकट से निपटने मेडिकल संसाधन खाने-पीने की वस्तुएं दवाइयों की व्यवस्था करने वेंटिलेटर खरीदने बेड आॅक्सीजन के लिए दान दिए हैं। ऐसे समय में केंद्र सरकार को सभी राज्यों को पर्याप्त मात्रा में निशुल्क आॅक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था प्रदान करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है आॅक्सीजन में होने वाले खर्चे को मोदी सरकार वहन करने के बजाए आॅक्सीजन के दामों में बढ़ोतरी कर कोरोना पॉजिटिव गंभीर मरीजों के इलाज में दिक्कत पैदा कर रही है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि आम जनता के द्वारा महामारी संकट से निपटने पीएम केर्य फंड में दी गई राशि का उपयोग कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इलाज एवं रोकथाम के लिए खर्च करने में मोदी सरकार गड़बडि?ां कर रही है। राज्य सरकारों को पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर और अन्य मेडिकल संसाधन देने में भी कोताही बरती जा रही है कोविड-19 रोकने के उपाय एवं इलाज में राज्य सरकारों के द्वारा मांगी गई राशि केंद्र सरकार के द्वारा नहीं दी जा रही है।
