कृषि विधेयक बिल किसानों के लिए लाभकारी- बिसेन
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ग्वालियर
इस उपचुनावों में जनता का रूझान भाजपा के पक्ष में है और कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा के साथ ही हमें भारी जनसमर्थन मिल रहा है। यह बात आज पूर्व मंत्री एवं ग्वालियर पूर्व विधानसभा के प्रभारी गौरीशंकर बिसेन ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। पत्रकारवार्ता के अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष कमल माखीजानी, प्रदेश सहमीडिया प्रभारी उदय अग्रवाल व संभागीय मीडिया प्रभारी पवनकुमार सेन उपस्थित थे।
बिसेन ने कहा कि होने वाले उपचुनावों के मद्देनजर यह मेरी छठी यात्रा है। मतदान केंद्र तक हमारा बूथ मैनेजमेंट पूरी दमदारी से भाजपा प्रत्याशी मुन्नालाल गोयल के समर्थन में आमजनता से सीधे संपर्क कर रहा है। क्षेत्र का मतदाता जागरूक है वह राष्ट्र के मुद्दे एवं स्थानीय मुद्दों पर भाजपा का समर्थन कर रहा है। हमें विश्वास है कि हम भारी बहुमत से हमें जनता का आशीर्वाद मिलेगा।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दस दिन में 2 लाख तक का किसान कर्जामाफी का वादा किया था वह पूरा झूठा निकला। किसानों को कर्जमाफी के फर्जी प्रमाणपत्र पकडाए। गरीबों का सहारा बनी संबंल योजना को बंद किया। वहीं उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना के लिए केंद्र सरकार को बधाई दी।
उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ देश के करोडों लोग उठा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जो कृषि विधेयक बिल लाया गया है वह एक ऐतिहासिक कदम है। यह बिल राज्य व राष्ट्र के लिए हितकारी है और किसानों के लाभकारी है। इससे मंडी में एकरूपता आएगी। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करता हूं। इस बिल का देश के अधिसंख्य कृषक भाइयों ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि किसान फसल लेकर मंडी पहुंचता तो वहां के व्यापारी और बिचैलिए एक समूह बनाकर फसल कम दामों पर बेचने पर मजबूर करते थे।
अब नए एक्ट के बाद किसान मंडी के अलावा अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। व्यापारी उसकी फसल खरीदने खेतों तक पहुंचेगे और अच्छे दाम देंगे। यही नहीं, मंडी के बाहर फसल बेचने पर कोई टैक्स भी नहीं देना होगा और एक्ट में प्रावधान है कि तीन दिन के भीतर व्यापारी को किसान का फसल का भुगतान करना होगा। अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। किसानो को अंतरराज्यीय मंच उपलब्ध होगा और ई-मंडियां बनेंगी, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और किसान बड़े शहरों में सीधे फसल बेच सकेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को शोषण के साथ लाइसेंस और इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब की मंडियों में अभी 8 फीसदी टैक्स लगता है, जिसका भार किसानों पर ही आता है। नए प्रावधान में टैक्स फ्री व्यापार होगा।
उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने लाॅकडाउन में गरीबों पर अनाज पहुंचाया। जिनके राशनकार्ड नहीं थे उन 37 लाख परिवारों को भी अनाज पहुंचाया। उन्होंने कहा कि ग्वालियर पूर्व विधानसभा में करोडों के विकास कार्य हुए है। हमारा चुनाव का मुख्य मुद्दा ही विकास है और हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे।
