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कैबिनेट मंजूरी के बाद सदन में आ सकता है वेतनभत्ता संशोधन विधेयक

पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधा में कटौती की संभावना

Cabinet Council Decision: Will be filled by contract, vacant post of Tehsildar and Nab Tehsildar

भोपाल। प्रदेश सरकार एक अहम निर्णय लेने जा रही है जिसके तहत पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं में कटौती की जाएगी। इसके लिए आने वाले निकट भविष्य में सरकार मध्यप्रदेश मंत्री वेतन-भत्ता संशोधन विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार इसे पहले कैबिनेट से मंजूरी लेने के बाद संभव है कि इसी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। वहीं होमगार्ड में नए पदों को मंजूरी और भोपाल के केन्द्रीय जेल ब्रेक की घटना की जांच रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने के मसौदे को भी को होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जाएगी।

Cabinet Council Decision: Will be filled by contract, vacant post of Tehsildar and Nab Tehsildarयह है मामला –
प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन नि:शुल्क आवास दिए जाने की सुविधा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने के बाद अब सरकार इसके नियमों में बदलाव करने जा रही है। यदि ऐसा हो गया तो पूर्व मुख्यमंत्रियों को निवासरत बंगले का किराया चुकता करना होगा। इसके लिए राज्य सरकार मंत्री वेतन-भत्ता संशोधन विधेयक विधासनसभा में पेश करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास शहरी के संबंध में भी प्रस्ताव पर चर्चा होगी। भू-अभिलेखों का अद्यतीकरण एवं कम्प्यूटरराइलेशन करने के लिए योजना को भी मंजूरी दी जाएगी।

वन विकास उपकर को समाप्त करने मध्यप्रदेश कराधान संशोधन विधेयक, मध्यप्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद विधेयक के मसौदे को मंजूरी और मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि संशोधन विधेयक का अनुमोदन भी कैबिनेट करेगी।

ajay dwivedi
the authorajay dwivedi