समदड़िया को सरकारी जमीन देने पर विधानसभा में हंगामा

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Government in the House on Women's Security
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आरोप गलत मिले तो इस्तीफा दें दूंगा: अजय सिंह

भोपाल। रीवा में रियासतकालीन इमारतों को तोड़कर जमीन समदड़िया बिल्डर को देने का मामला आज विधानसभा में उठा। बिल्डर को जमीन देने के आरोपों से बचने के लिए सदन में राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता हाईकोर्ट के आदेश की आड़ लेकर सरकार का बचाव करते रहे। खनिज मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के आरोप निराधार हैं। जिस पर नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि सदन की समिति बनाकर जांच करा ली जाए, यदि यह बात असत्य है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। कांग्रेस विधायक सुखेन्द्र सिंह ने ध्यानाकर्षण के दौरान रीवा में बिल्डर को सरकारी जमीन देने का मामला उठाया था।

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सुखेन्द्र सिंह ने रीवा में कोठी कंपाउंड क्षेत्र में सिविल कोर्ट भवन बनाए जाने का मामला उठाया था। विधायक ने कहा कि इसका वकील विरोध कर रहे हैं। क्योंकि यह जमीन कृषि कॉलेज, तकनीकी शिक्षा कॉलेज आदि के लिए आरक्षित है। कोर्ट बनने से मुलाजिम आएंगे। जिससे शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जवाब में राजस्व मंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट ने जमीन को सिविल कोर्ट के लिए उपयुक्त पाया है। मंत्री के जवाब से विधायक ने आपत्ति जताई। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि रीवा में एक ही बिल्डर की बिल्ंिग हैं। क्या सरकार बिल्डर के लिया है जनता के लिए यह स्पष्ट होना चाहिए। सरकार हाईकोर्ट की आड़ लेकर बिल्डर को सरकारी जमीन लुटाने का मामला दबा रही है। उद्योग मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के आरोप निराधार हैं। नेता प्रतिपक्षप ने आशंदी से मांग करते हुए कहा कि सदन की एक समिति बनाकर जांच करा दी जाए। यदि आरोप झूठे मिले तो इस्तीफा दें दूंगा।

इस बीच कांग्रेस विधायक सुंदरलाल तिवारी ने कहा कि सरकार ने समदड़िया बिल्डर को जमीन लुटाई है। भाजपा विधायक दिव्यराज सिंह ने भी विपक्ष की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि जिस कोठी कंपाउंड क्षेत्र की बात हो रही है, वहां रीवा राजपरिवार द्वारा बनाई गए भवनों को तोड़कर बेशकीमती सरकारी जमीन निजी बिल्डर को दी जा रही हैं। जहां नजर पड़ती है, वहां तक जमीन बिल्डर की है। रीवा में सरकारी जमीन की लूट के मामले में सरकार की ओर से जवाब नहीं आने पर विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन किया।